बाँकेका अधिकारकर्मीद्वारा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक सच्याउन माग
नेपालगन्ज : बाँकेका अधिकारकर्मीले सरकारले हालै संसदमा पेश गरेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी (टिआरसी) विधेयक त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै सच्चाउन माग गरेका छन् ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई तेश्रो संशोधन गर्न बनेको विधेयक नेपाल सरकारले दोस्रो पटक गत ३ चैत्र २०७९ मा संसदमा दर्ता गरेको छ । सत्यको अधिकार दिवसको अवसरमा अधिकारकर्मीहरुले बिहीबार विज्ञप्ती प्रकाशित गरेर सच्चाउन माग गरेका हुन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ, एडभोकेसी फोरम नेपालका वरिष्ठ लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतम, इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत, मानव अधिकार एलाइन्सका केन्द्रिय सदस्य प्रभातसिंह ठकुरी, नेपालगन्ज उच्च बारका अध्यक्ष शिव श्रेष्ठ, नेपालगन्ज उच्च बारका पूर्व अध्यक्षहरु लोकबहादुर शाह, विकास आचार्य र बलबहादुर चन्द, फियान नेपालका नेपालगन्ज प्रमुख सुरेशकुमार गौतम, सूूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका विश्वजित तिवारी, अधिवक्ताहरु हिरा श्रेष्ठ र केवलसिंह थारु लगायतका अधिकारकर्मीले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै संक्रमणकालीन न्याय कानुन संशोधन विधेयकमा रहेका त्रुटीहरु सच्याउन माग गरेका हुन् ।
‘विधेयकमा समेटिएका कतिपय व्यवस्थाहरु मानव अधिकारका मूल्य मान्यता र पीडितको न्यायका दृष्टिकोणले गम्भीर त्रुटीहरु रहेकोले उक्त त्रुटिहरु सच्याइ विधेयक पारित गर्न हामी अनुरोध गर्दछौ’, विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषा, क्षमादान, फौजदारी जवाफदेहीता लगायतका विषयमा विधेयकमा रहेका गम्भीर त्रुटीपूर्ण प्रावधानहरुलाई नसच्याइ पारित गरिए संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया थप जटिल बन्ने र यसको अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन सक्नेछ ।’
