उच्च अदालतले देख्यो महासचिव मतगणनालाई गम्भीर विवाद, एमिकस क्युरी झिकाइयो
नेपालगन्ज : उच्च अदालत नेपालगन्जले नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको महासचिव पदबारे निर्वाचन आयुक्तको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासका न्यायाधीश पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको एकल इजलासले सोेमबार जारी गरेको आदेशमा भीमबहादुर रानाभाटलाई निर्वाचित भएको घोषणा नगर्न, सपथ ग्रहण नगराउन, प्रमाणपत्र नदिन र पदको हैसियतमा कुनै पनि काम नगर्नु, नगराउन, गणना भएका र गणना नभएका मतपत्रहरु, मुचुल्काहरु सुरक्षित राख्नु र राख्न लगाउन पनि विपक्षीहरुका नाममा आदेश जारी गरेको हो । अदालतले उच्च अदालत बार एशोसियसन नेपालगन्जसँग एमिकस क्युरीको रुपमा वहस गर्न पत्राचार गर्न भनेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘मुद्दाको गाम्भीयर्तालाई दृष्टिगत गर्दा मिसिल संंलग्न तथ्य आदेशको वैधानिकताको प्रश्न निराकरणका लागि अदालतको सहयोगीको रुपमा (एमिकस क्युरी) २ जना बरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता उक्त पेशीको दिन वहस पैरवीका लागि पठाइदिनु ।’
निवेदक टंकप्रसाद शर्माको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरु प्रल्हादबहादुर कार्की, लोकबहादुर शाह, ईश्वरीप्रसाद ज्ञवाली, विश्वजीत तिवारी, जनकबहादुर शाही, कृष्णप्रसाद जैसी, कपिलदेव शर्मा र राकेशकुमार सोनीले बहस गरेका थिए । न्यायाधीश ढकालले एकपक्षीय सुनुवाई गर्दै आदेश दिएका हुन् । विपक्षीहरुलाई भने आगामी १८ भदौमा अदालतमा छलफलका लागि डाकेका छन् ।
निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता लोकबहादुर शाह उच्च अदालतले एमिकस क्युरीमार्फत बहस पैरवी निकै कम हुने गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘निकै गम्भीर विषयमा एमिकस क्युरीको अभ्यास हुने गरेको छ । यो निर्वाचनलाई पनि अदालतले गम्भीर विषयमा लिएको देखिन्छ ।’ उनले यसअघि फौजदारी मुद्दामा एमिकस क्युरीको अभ्यास भएको बताए ।
अर्का अधिवक्ता वसन्त गौतम एमिकस क्युरी झिकाइनुले विवादलाई उच्च अदालतले गम्भीर विषयको रुपमा लिएको बताउँछन् । ‘उच्च अदालतमा एमिकस क्युरीमार्फत कानुनी जटिलताको विषयमा पक्ष वा विपक्षीका कानुन व्यवसायीभन्दा भिन्नै स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीबाट ब्याख्या होस् भनेर बारलाई एमिकस क्युरीको रुपमा पत्राचार गर्ने गर्छ ।’ संवैधानिक जटिलताका मुद्दामा बेला बेलामा सर्वोच्च अदालतले पनि एमिकस क्युरी झिकाउने गर्छ ।
एकल इजलासले अल्पकालीन आदेश दिए पनि १८ भदौमा भने यो मुद्दालाई संयुक्त इजलासले हेर्नेछ । तथ्य र प्रमाणका आधारमा अन्तरिम आदेश खारेज वा आदेशको निरन्तरता जे पनि हुनसक्छ वा संस्था दर्ता ऐनलाई स्थानीय अधिकारीले हेर्ने भएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत पनि विवाद समाधान गर्न आदेश आउन सक्ने कानुन व्यवसायीहरु आकलन गर्छन् ।
उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि साझा प्रजातान्त्रिक समूहले नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संंघमा ताला खोलेको समूहका निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजक संजय थापाले जानकारी दिए । समूहले संघका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरीलाई तालाको साँचो हस्तान्तरण गरेको थियो ।
उच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश
