कारागार र बाल सुधार गृहमा बस्ने नै राज्यबाट असुरक्षित !
नेपालगन्ज : नेपालमा एक वर्षमा विभिन्न कारागारमा राज्यपक्षबाट ७८ पुरुष र ६ महिला गरी ८४ जनाकोे मृत्यु, हिरासतमा ४ जना पुरुष र बाल सुधार गृहमा १ जनाको मृत्यु भएको इन्सेक वर्ष २०२६ मा उल्लेख गरेको छ ।
इन्सेकले सन् २०२५ देशभरका कारागार, हिरासत र बालसुधार गृहभित्र भएको देखाएको हो । जेन्जी आन्दोलनका बेलामा कारागारबाट भाग्न खोेजेको आरोपमा सुरक्षाकर्मीले गोली प्रहार गर्दा बाँकेको नौबस्ता बाल सुधार गृहका ५ जना र धादिङ कारागारमा २ जना र रामेछाप कारागारमा तीन जनाको मृत्यु भएको इन्सेक मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा उल्लेख छ । राज्यले कारागारमा कैदीबन्दीलाई क्षमताभन्दा धेरै राखेर पनि मानव अधिकार उल्लंघन गरिरहेको छ । देशका कारागारमा दोब्बर बढी कैदी बन्दी राखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लाका १३ कारागारमा २ हजार ५२७ जनाको क्षमता रहेकोमा ४ हजार ८७० जनालाई राखिएको इन्सेकले जनाएको छ । इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय नेपालगन्जका संयोजक भोला महतका अनुसार सन् २०२५ मा लुम्बिनीका १२ जिल्लामा एक हजार ९१६ मानव अधिकार उल्लंघनका घटना भएकोमा राज्यपक्षबाट कारागारमा २ जनाको र १ जनाको हिरासतमा मृत्यु भएको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेश लगायत देशभरका कारागार नै असुरक्षित भएको भन्दै बाँकेका मानव अधिकारकर्मीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय नेपालगन्जले सोमबार यहाँ आयोजना गरेको लुम्बिनी प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अधिकारकर्मीले यस्तो चिन्ता ब्यक्त गरेका हुन् ।
बरिष्ठ अधिवक्ता लोकबहादुर शाहले बाल सुधार गृह, कारागार र हिरासतमा रहेका ब्यक्ति नै असुरक्षित हुुनुलाई राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘बालसुधार गृह, कारागार र बालसुधार गृहमा रहेका व्यक्ति नै सुरक्षित छैनन् । हामीले कसरी सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सक्छौं ?’
कार्यक्रममा अधिवक्ता वसन्त गौतमले पनि बाल सुधार गृह सुधार गृह बन्न नसकेको जिकिर गरे । ‘बाल सुधार गृहभित्र नै व्यक्ति असुरक्षित भएका छन् । सुधार गृह लागूऔषधको अखडा र अपराधि उत्पादन गर्ने अखडा बनेका कारण त्यहाँ रहेका बालकहरुको ज्यान असुरक्षित छ’, उनले दाबी गरे ।
मानव अधिकारकर्मी शोभाकर पराजुलीले पनि बाल सुधार गृह अति नै संवेदनशील क्षेत्र भएको भन्दै सुधार गृहमा लागूऔषध सहज उपलब्ध हुनु राज्य कमजोेर असफल भइरहेको बताए । सानोठिमी भक्तपुरको विद्रोह अवलोकन गर्दा अवस्था कहाली लाग्दो पाएको उनले अनुभव सुनाए ।
इन्सेक कार्य समिति सदस्य विकास आचार्यको अध्यक्षता र इन्सेक केन्द्रीय अध्यक्ष विजयराज गौतमको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगन्ज कार्यालय प्रमुख द्वारिका अधिकारी, अधिवक्ता प्रल्हादबहादुर कार्की, फेडो बाँके अध्यक्ष निर्मला सुनार, मानव अधिकार एलायन्सका सुरेश गौतम अधिकारकर्मी प्रकाश उपाध्यायले मानव अधिकारको अवस्था कमजोर भएकाले लेख्न, बोल्न र भन्न जोखिमको अवस्था रहेको भन्दै एकमत प्रकट गरेका थिए । कार्यक्रममा इन्सेक नेपालगन्ज कार्यालय संयोजक भोला महतले लुम्बिनी प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए ।
