बाँकेका ८ स्थानीय तहको कोरोना खर्च १९ करोड

 शंकरप्रसाद खनाल । नेपालगन्ज
बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा खटेका झन्डै एक सय जना स्वयंसेवीलाई प्रति ब्यक्ति ४८ हजार रुपैयाँ भत्ता बाँडेको छ । गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन मूल समितिका सदस्यद्वय शिवचरण यादव र सज्जाक खाँले भने यो रकम विपत् व्यवस्थापन कोषमा फिर्ता गरिदिए । उनीहरुले असार ३१ गते गाउँपालिकालाई पत्र लेखी ‘आफूले निस्वार्थ रुपमा काम गरेको’ र ‘जानकारी बिना नै बैंकमा पैसा जम्मा गरेको भन्दै’ कोषमा पैसा फिर्ता गरेको उल्लेख गरेका छन् । नरैनापुरमा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन मूल समितिले १५ चैतबाट काम थालेको थियो ।
गाउँपालिकामा एउटा क्वारेन्टाइन मूल व्यवस्थापन समिति (सात सदस्यीय), १८ वटा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन समिति (सात÷सात सदस्यीय), हरेक क्वारेन्टाइनको एक जना सुपरभाइजर, दुई÷दुई जना सरसफाइकर्मी र सहयोगी गरी एक सय ९७ जनालाई दैनिक पाँच सय रुपैयाँका दरले ९६ दिनको रकम बाँडेको हो । ३६ जना भान्सेहरुले भने ७६ हजार ८ सयका दरले रकम पाएका छन् । २१ लाख ३५ हजार ६ सय रुपैयाँ पेस्की दिएर पारिश्रमिक बाँडेको गाउँपालिकाका लेखापाल प्रकाश अधिकारीले बताए
त्यसो त गाउँपालिकाले कोरोनाको बेलामा सिधै भत्ता नभनेर यातायात र खाजा शीर्षकमा ३० लाख ६३ हजार ५ सय ५६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । गाउँपालिकाले ०७६ असार मसान्तसम्म कोरोनाका नाममा मात्र एक करोड ४१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बाँके क्षेत्र नंं. १ का क्षेत्रीय सदस्य सोहनलाल यादव नरैनापुरमा कोरोनाको नाममा भएको रकम आधाभन्दा कम मात्र वास्तविक खर्च भएको जिकिर गर्छन् । ‘वास्तविक खर्च ४० प्रतिशत भएको होला । ६० प्रतिशत जति भ्रष्टाचार भएको हामीलाई आशंका छ’, उनले भने, ‘एउटै व्यक्तिले दोहोरो भत्ता बुझेका छन् । यो भ्रष्टाचार नभएर के हो ?’
बैजनाथ गाउँपालिकाले आइसोलेसन र स्वाब संकलनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रति दिन दुई हजार रुपैयाँका दरले एकमुष्ट भत्ता उपलब्ध गराएको छ । यस्तो भत्ता पाउनेमा ३ जना डाक्टर, ५ जना हेल्थ असिस्टेन्ट र एक जना एम्बुलेन्स चालक छन् । एक जना कार्यालय सहयोगीलाई भने दैनिक एक हजार रुपैयाँ दिइएको छ । नेपाल सरकारले कोरोनाको उच्च जोखिम क्षेत्रमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई शत्प्रतिशत जोखिम भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छ तर बैजनाथले दिएको यो भत्ताको रकम दुई सय प्रतिशतभन्दा पनि बढी हुन आउँछ । दैनिक दुई हजार भत्ता पाउनेलाई खाना र खाजा पनि गाउँपालिकाले नै व्यवस्था गरेको थियो । दुई दुई पटक खाना र खाजा खाए वापत गाउँपालिकाले प्रतिव्यक्ति थप ५ सय ८० रुपैयाँ तिरेको सूचना अधिकारी तप्तराज आचार्यले बताए । भत्तामा मात्र गाउँपालिकाले १२ लाख १२ लाख ७८ हजार १ सय ४० रुपैयाँ वितरण गरेको छ । गाउँपालिकाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग २८ लाख रुपैयाँ जोखिम भत्ता माग गरेको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख लक्ष्मनराज शाहीले प्रष्ट पारे । यो गाउँपालिकाले क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन व्यवस्थापनमा मात्र १ करोड ६२ लाख ६ हजार खर्च गरेको छ । जिल्लामा आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनमा भएको यो नै सबैभन्दा ठूलो खर्च हो ।
जिल्लाका अन्य स्थानीय तहले बढीमा ३ पटकसम्म राहात बाँडे तर राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले भने ५ पटकसम्म बाँडेको दाबी गरेको छ । पाँच हजार ८ सय १९ जनालाई राहात बाँड्दा २ करोड ९५ लाख ४९ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँ खर्च भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर बस्नेतले बताए । संवाददाताले सूचनाको हक प्रयोग गरी २ पटकसम्म सूचना माग्दा पनि कुन चरणमा कति जनाले राहात पाए भन्ने एकीन विवरण उपलब्ध हुन सकेन । लिखित रुपमा सूचना माग्दासमेत यो गाउँपालिकामा लेखा, जिन्सी शाखा, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य शाखाले एकले अर्कोमा जिम्मेवारी पन्छाउँदै सूचना दिन इन्कार गरे । सूचना अधिकारी नरहेको यो गाउँपालिकाले पहिलो पटक गलत सूचना दिए पनि दोस्रो पटक माग गरेकै ढाँचामा प्रमाणित प्रतिलिपीसहितको पूर्ण सूचना उपलब्ध हुन सकेन । गाउँपालिका अध्यक्ष लाहुराम थारुले पनि आफूलाई सूचना उपलब्ध नभएको प्रतिक्रिया दिए । कोरोनाको नाममा राप्ती सोनारीले जिल्लामा सबैभन्दा बढी ४ करोड ८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको वडा नं. २० ले एक हजार तीन सय १७ जनालाई राहात बाँड्न २३ लाख ४ हजार रुपैयाँ बराबरको राहत वितरण गरेको छ जुन उपमहानगरपालिकाका अधिकांश वडाभन्दा दोब्बर बढी हो । उपमहानगरका २३ वटा वडाले मात्र दुई करोड ५५ लाख रुपैयाँको राहत बाँडेका छन् । उपमहानगरपालिका उप–प्रमुख उमा थापा मगरले पत्रकार सम्मेलन गरी कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाम र राहत वितरणमा उपमहानगरले ४ करोड ७ लाख ४७ हजार रुपैयाँको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेकी थिइन् । जसमा १८ हजार ८ सय ८७ जनालाई राहत वितरण गर्दा ३ करोड ६५ लाख ६ सय ६२ रुपैयाँ खर्च भएको छ जुन कूल कोरोना बजेटको ७५.२२ प्रतिशत हो ।
सुरुमा क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिलाई खाना खुवाए पनि पछिल्लो समय क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरुको संख्या बढ्दै जाँदा खाना नदिएर मितव्ययी बनेको भन्दै खजुरा गाउँपालिकाले निकै चर्चा पायो । त्यही खजुराले कोरोनाको बेला प्रचार प्रचार, गाडी र इन्धनका नाममा झन्डै ६ लाख खर्च गरेको छ । प्रचार र गाडी ४ लाख २४ हजार र इन्धन १ लाख ७४ हजार खर्च भएको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी दिलबहादुर पौडेलले बताए । कोहलपुर नगरपालिकाले पनि प्रचारका ३ लाख २२ हजार र गाडी मर्मतमा १ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
कोरोनामा एक करोड ९२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको जानकी गाउँपालिकाले औषधि र स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ८ लाख ८३ हजार मात्र खर्च गरेको गाउँपालिकाका लेखापाल दीपक केसीले जानकारी दिए । एक करोड ६ लाख रुपैयाँ कोरोनामा खर्च गरेको डुडुवा गाउँपालिका हो । यसले क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन बनाउने क्रममा विद्यालयमा पंखा र वायरिङ गर्दा ७ लाख ३२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको जिन्सी शाखा प्रमुख ऋषिराज गौतमले बताए ।
बाँके जिल्लाका ८ स्थानीय तहले गत असार मसान्तसम्म कोरोनाको नाममा १८ करोड ७६ लाख ६८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । राप्ती सोनारी र नेपालगन्जको खर्च ४/४ करोड भन्दा माथि छ । कोरोनामा भएको कूल खर्चको आधाभन्दा बढी ५३.२३ प्रतिशत अर्थात झन्डै १० करोड रुपैयाँको राहात वितरण भएको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरले मात्र साढे ३ करोड बढी र राप्ती सोनारीले झन्डै ३ करोड राहतमा मात्र खर्च गरेका छन् । कोहलपुरले डेढ करोड बढी, बैजनाथले झन्डै एक करोड राहतमा खर्च गरेका छन् । राहतमा सबैभन्दा कम नरैनापुर गाउँपालिकाले साढे १४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा मात्र ४ करोड खर्च गरेका छन् । बैजनाथ गाउँपालिकाले क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा एक करोड खर्चेको छ । नरैनापुरले यो शीर्षकमा ७२ लाख खर्च देखाएको छ । औषधि र स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ८ प्रतिशत अर्थात डेढ करोड रुपैयाँ खर्चिएको छ । सवा दुई करोड अर्थात कूल बजेटको साढे ११ प्रतिशत रकम भत्तामा सिद्धिएको छ । राप्ती सोनारीले मात्र ६० लाखको भत्ता बाँडेको छ जुन अन्यको तुलनामा सबैभन्दा बढी हो ।

सुशासन विज्ञ मीन मल्ल स्थानीय तहका क्वारेन्टाइन÷आइसोलेसनमा दिएको सुविधा र राहात वितरणको अवस्था नियालेर हेर्नेले यी शीर्षकमा बढेको अस्वभाविक खर्च हेर्दा सहजै भ्रष्टाचार भएको अनुमान लगाउन सक्ने आँकलन गर्छन् । उनको सुझाव छ, ‘कोरोनामा भएको सबै खर्चको सुक्ष्म रुपमा अध्ययन गर्नुपर्छ ।’ बाँकेको भ्रष्टाचार विरोधी संस्था बागेश्वरी असल शासन क्लब (बास) का केन्द्रीय अध्यक्ष रमेश सिटौला स्थानीय तहले कोरोनाको विषम परिस्थिति भन्दै गरेको खर्च विधि र प्रक्रिया विपरित भएको बताउँछन् । ‘कोरोनामा जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मी निकै खटेका हुन् । उनीहरुलाई निरुत्साहित गर्नुहुँदैन । तर, कोेरोनाको नाममा भएको सामान खरिद भने नियम संगत देखिँदैन । यस विषयमा गहन छानबिन गरी नियम विपरित भएको सम्पूर्ण खर्चको रकम असुल गर्नुपर्छ’, अध्यक्ष सिटौलाको माग छ । स्रोत : अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिक