जाहेरी, छानबिन प्रतिवेदन र सिडियो भनाइ विरोधाभाषपूर्ण, यस्तो कानूनमा कस्तो कारबाही ?
शंकरप्रसाद खनाल । नेपालगन्ज
भेरी अस्पताल नेपालगन्जका स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको आक्रमण सम्बन्धी घटनाका सम्बन्धमा स्वास्थ्यकर्मीको जाहेरी, छानबिन समितिको प्रतिवेदन र बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालको अभिव्यक्ति विरोधाभाषपूर्ण देखिएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका डीएसपी सुवास खड्का अनुसार १३ जेठको राति भएको घटनामा अर्को दिन एक डाक्टरसहित ८ जना स्वास्थ्यकर्मीले ज्यान मार्ने उद्योग र अपराधिक उपद्रको जाहेरी दिएका छन् । जिप्रकाका प्रवक्तासमेत रहेका डिएसपी खड्का जाहेरी अनुसारको कारबाहीमा अनुसन्धान अघि बढेको बताउँछन् । मुलुकी अपराध संंहिता २०७४ अनुसार ज्यान मार्ने उद्योगमा कसुर प्रमाणित भएमा दश वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ ।
घटनाको रातिदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका स्वास्थ्यकर्मीले नियोजित रुपमा आक्रमण गरेको दाबी गरिरहेका छन् । बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरबहादुर विष्ट संयोजक रहेको छानबिन समितिले हस्तान्तरण गरेको प्रतिवेदन बुधबार सार्वजनिक गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले घटना नियोजित नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘यो पूर्वनियोजित नभइ तत्कालीन अवस्थामा आएको आवेगको कारणबाट यो घटना घटेको हो ।’ प्रतिवेदनले घटनामा ३ को मात्र संलग्नता देखाएको छ । प्रजिअ गेलालको यो अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको रुपमा टिप्पणी भइरहेको छ । भेरी अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष प्रमोद धितालले फेसबुकमा ‘नेपाल सरकार स्वास्थ्यकर्मीमाथि संवेदनशील ढंगले अगाडि बढेको छ । भेरी अस्पतालमा दिनहुँ हुने नाटक बन्द नगरे अतिको खति हुनेछ । राजनीति बन्द गर’ भनेर लेखेको स्टाटसले पनि त्यही कुरामा बल पुगेको छ । यद्यपी छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा ‘प्रारम्भिक छानबिनमा मानबहादुर रावतलगायतको फौजदारी कसुरजन्य कार्यमा संलग्नता देखिएकाले कानुनको दायरामा ल्याइ हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्ने देखिन्छ’, भनिएको छ । प्रतिवेदनमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने यस्ता घटनामा कारबाहीका लागि कडा कानुनको अभाव रहेको भन्दै स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई कोड गरिएको छ । ‘कसैले स्वास्थ्यकर्मी घेराउ, अपमान व्यवहार तथा हातपात गरेमा कसुर अनुसार ५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । तर प्रतिवेदनले यही ऐनको दफा ३ (ख) बमोजिमको कसुर गरेमा कसुरको मात्रा अनुसार ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था र स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थालाई कुनै हानी नोक्सानी पुग्न गएमा हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्ति भराइदिने व्यवस्थालाई भने समेटेको छैन ।
प्रतिवेदनले स्वास्थ्यकर्मी, कुरुवा, अस्पताल प्रशासन, सुरक्षाकर्मी र अभियुक्तसँग भेटेर लिएको बयानलाई जस्ताको तस्तै राखेको छ । जसमा अभियुक्त त्रय मानबहादुर, भरत र लोकराजले आफूले नराख्न भन्दा भन्दै भेन्टिलेटरमा राखिएकाले निधन भएको दाबी छोडेका छैनन् । उनीहरुले चर्को स्वरमा कराए पनि स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण नै नगरेको दाबी गरेका छन् । मानबहादुरले त ‘घटनाप्रति मलाई पश्यताप लागेको छ’, भनेर गल्ती स्वीकारेको कुरा प्रतिवेदनमा छ । बाँकेका सहायक प्रजिअ शंकरबहादुर विष्ट संयोजक रहेको समितिमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका नायव प्रहरी उपरीक्षक सुवास खड्का, अस्पताल विकास समितिका सदस्यद्वय कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ र धनराम ओली, बाँके नर्सिङ संघकी अध्यक्ष लक्ष्मी केसी, नेपाल चिकित्सक संघ भेरीका अध्यक्ष डा. विनोद कर्ण, डा.रमण किदवाई र सरकारी वकिल कार्यालयका शान्तिविक्रम शाह सदस्य थिए । प्रतिवेदनले भेरी अस्पतालमा उपचारका क्रममा भएका थुप्रै व्यवस्थापकीय, जनशक्ति अभावका विषयका कमी कमजोरीहरुलाई औंल्याएको छ । सुधारका लागि २४ वटा सुझाव पनि दिएको छ । यी सुझावलाई अक्षरशः पालना गर्न सकेमा भविष्यमा थप घटना हुनबाट जोगाउन सक्छ ।
अभियुक्त ३ जना नै प्रहरी हिरासतमा छन् । प्रहरी अनुसन्धान जारी छ । बाँकेका स्वास्थ्यकर्मीले भेरी अस्पताल परिसरमा घटनाको अर्को दिनदेखि नै ‘जेल वीथवाउट बिल’को माग राखेर प्रदर्शन गरिरहेका छन् । अभियुक्त रावतले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसँग नाम जोडेर घटना घटाइएकाले भेरी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको आक्रमण र तोडफोडको घटनालाई एकथरीले सत्ता र शक्तिको आडमा पार्टी कार्यकर्तालाई बचाउन रक्षात्मक रुपमा र अर्को थरीले प्रतिशोध साँध्ने राजनीतिको भ-याङ मात्र बनाउन खोज्ने हो भने पटक-पटक हुने आक्रमण, दुर्व्यवहार र धाकधम्कीका घटनामा स्वास्थ्यकर्मीले कस्तो न्याय पाउँछन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ?
