नेपालगन्जलाई समपूरक र विशेष अनुदान किन दिइएन ?
नेपालगन्ज : संघीय सरकारले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई समपूरक र विशेष अनुदान उपलब्ध गराएको छैन ।
उपमहानरपालिकाले २१ जेठमा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पत्राचार गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमा समपूरक र विशेष अनुदान उपलब्ध किन नगराएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आयोगलाई लेखिएको पत्रमा बिधि, प्रकृया, कानुन तथा आवश्यकताका आधारमा माग गरिएका कुनै पनि योजना आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ को बजेटमा समावेश नगरिएकाले ध्यानआकर्षण गराएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । नगर प्रमुख डा. धवलशम्शेर राणाको हस्ताक्षर रहेको पत्रमा उपमहानगरपालिका आफैले गर्न नसक्ने क्षेत्रका योजनाहरुका लागि समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान माग गरि समयभित्रै पठाइएको स्मरण गराइएको छ ।
संंघीयताको शुरुवाती चरणमा रहेका स्थानिय तहहरुका लागि बिशेष तथा समपुरक अनुदानले संघीयतालाई मजवुद बनाउन तथा बित्तिय संघियताको अवस्था चित्रित गर्न सहयोग गरेको हुन्छ, अर्थ मन्त्रालयलाई समेत बोधार्थ पठाइएको पत्रमा भनिएको छ, यसरी उपमहानगरपालिकाबाट माग गरिएका समपुरक तथा बिशेष अनुदानका कुनै पनि योजना बजेटमा समाबेश नगरिनुले यस उपमहानगरपालिका स्तब्ध रहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग जस्ता अंगहरुबाट समेत स्थानिय तहहरुको लागि समपुक अनुदान तथा बिशेष अनुदान छनौट गर्दा स्पष्ट आधार तथा योजनाहरुको प्राथमिकिकरण बिना नै छनौट गरिँदा उपमहानगरपालिकालाई विशेष र समपूरक अनुदानमा कुनै पनि रकम बिनियोजन नगरिएकाले कार्यपालिकाको जेठ १८ गतेको बैठकले ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पारित गरेको पत्रमा जनाइएको छ । साथै आगामी वर्षहरुमा योजनाहरुको प्राथमिकिकरण गरि उपमहानगरपालिकालाई समपुरक र बिशेष अनुदान प्रदान गर्न अनुरोध गरिएको छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले सम्पूरकमा वडा नम्बर २० मा कृषि क्याम्पस निर्माण, कान्तिताल सुधार र १३ वटा वडा कार्यालय निर्माणका लागि तीनवटा योजनामा २५ करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो । जसमा १२ करोड ५० लाख संघीय सरकारसँग माग गरिएको उपप्रमुख उमा थापा मगरले जानकारी दिइन् ।
यसैगरी विशेष अनुदानका लागि फोहोरमैला ब्यवस्थापन, विशेष शैक्षिक कार्यक्रम, लक्षितवर्ग कार्यक्रमका लागि १६ करोड ४७ लाख ४० हजार रुपैयाँको ६ वटा कार्यक्रम माग गरिएको प्रवक्ता प्रमोद रिजालले बताए । लेखा अधिकृत लोकेन्द्र रावतले उपमहानगरपालिकाले सबै प्रक्रिया पु-याएर समयभित्रै समपूरकमा ३ र विशेष अनुदानका लागि ६ वटा योजना माग गरेकोमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कुनै पनि योजना समावेश नभएको प्रष्ट पारे
