श्रम मन्त्रालयद्वारा शिक्षण अस्पतालको विवाद समाधान होइन, झारा टार्न मध्यस्थ समिति गठन,

समिति गठनको २२औं दिनमा संयोजक गुरागाइँ भन्छन्, ‘सदस्य नपठाउँदा काम रोकियो’
नेपालगन्ज मेडिकल कलेजमा आन्दोलनरत कर्मचारीहरु । फोटो : मेरो खुसी

नेपालगन्ज :  लर्ड बुद्ध एजुकेशनल एकेडेमी नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालका कर्मचारीको समस्या समाधान गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको मध्यस्थता समिति २२ दिनमा पनि अलमलमै छ ।
शिक्षण अस्पतालका कर्मचारी इमरजेन्सी बाहेकको सम्पूर्ण सेवा ठप्प पारेर ७ दिनदेखि आन्दोलन गर्दा पनि मन्त्रालयलाई कुनै वास्ता छैन । मन्त्रालयले गत १८ असोजमा उप–सचिव भोलानाथ गुरागाइँको संयोजक रहेको ३ सदस्यीय मध्यस्थ समिति गठन गरेको थियो । विवाद समाधान गर्ने भन्दा पनि झारा टार्ने हिसाबले मात्र समिति गठन गरेको मन्त्रालयका अधिकारीका भनाइबाट पुष्टि हुन्छ ।


‘समिति कहिले गठन गरेको हो’ भन्ने मेरो खुसीको जिज्ञासामा उपसचिव गुरागाइँले सुरुमा ‘गठन गरेको एक दुई दिन भयो’ भनेका थिए । ‘१८ असोजमा गठन भएको होइन र ?’ भन्ने संवाददाताको अर्को जिज्ञासामा उनले थपे, ‘असोज १८ गते हो र ? त्यो त मैले पनि हेर्नैपर्छ ।’
गठन भएको २२ दिनमा पनि समितिले काम गरेको छैन । संयोजक गुरागाइँ अस्पताल व्यवस्थापन र कर्मचारी ट्रेड युनियनले मध्यस्थ समितिका लागि सदस्य नपठाएका कारण काम नभएको बताउँछन् । उनले टेलिफोन सम्पर्कमा भने, ‘मध्यस्थ समिति गठन भएको छ । व्यवस्थापन र कर्मचारीबाट एक एक जनाको नाम पठाउन पत्राचार गरेका छौं । नाम नआएका कारण काम हुन सकेको छैन । दुबै पक्षबाट नामावली आएपछि काम अघि बढ्छ ।’

बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समिति गठनबारे जानकारी गराउँदै आन्दोलन स्थगित गराउन आग्रह गर्दा पनि आन्दोलनकारी कर्मचारीले मानेका छैनन् । सोमबार अस्पताल परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा आन्दोलन समितिका सह–संयोजक मुनिर खाँले भने, ‘जबसम्म मध्यस्थ समिति आएर हाम्रो माग सम्बोधन गर्दैन, तबसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहनेछ ।’

लर्ड बुद्ध एजुकेशनल एकेडेमी नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालका कर्मचारीहरु नेपालगन्ज शिक्षण अस्पताल नेपालगन्ज, कोहलपुर र चिसापानीमा गरी झन्डै ११ सय कर्मचारीसात बुँदे साझा मागका साथ आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरुले ५ वर्षदेखि रोकिएको तलबभत्ता वृद्धि, दरबन्दी सिर्जना, पदपूर्ति र बढुवा गर्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोष, उपदान, बिमा र शेयर उपलब्ध गराउनुपर्ने, स्वास्थ्य उपचार खर्च एवं सेवा सुविधा वृद्धि हुनुपर्ने, हाजिर र विदा थप व्यवस्थित हुनुपर्नेलगायतका सात बुँदे माग राखेका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *