सरकारले बेवास्ता गरेपछि बाँकेका द्वन्द्व पीडितले मिडिया गुहारे
नेपालगन्ज : द्वन्द्वकालकामा भएका मानव अधिकार उल्लंघनमा सत्य, न्याय र परिपूरणमा सरकारले बेवास्ता गरेपछि बाँकेका द्वन्द्व पीडितले न्यायका लागि मिडियालाई गुहारेका छन् ।
महिला कानुन र विकास मञ्चले सोमबार नेपालगन्जमा आयोजना गरेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी पत्रकार संवाद कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडित परिवारले विस्तृत शान्ति सम्झौताले ६ महिनाभित्र टुंगो लगाउने विषयलाई १५ वर्षसम्म पनि बेवास्ता गरेको भन्दै न्यायका लागि कलम चलाउन पत्रकारलाई आग्रह गरेका छन् । पति बेपत्ता भएकी नेपालगन्जकी चन्द्रकला उप्रेती, कोहलपुरकी देउसरा कमिनी र बर्दिया बारबर्दियाकी देवीसरा ओलीले एकै स्वरले भने, ‘सरकारले हामीलाई न्याय दिएन । सरकारलाई दवाब दिन मिडियाले निरन्तर कलम चलाएर साथ दिनुप-यो ।’
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका नेपालगन्ज कार्यालयका प्रमुख झंकर रावलले आयोगले धेरै घटनामा पीडितको पक्षमा सिफारिस गरे पनि १३.५ प्रतिशत मात्र सरकारले कार्यान्वयन गरेको बताए । नेपाल वार एशोसियसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुनिलकुमार श्रेष्ठले पीडितको न्याय पाउने अधिकारबाट राज्यले बञ्चित गर्न नहुनेमा जोड दिएका थिए । नेपाल पत्रकार महासंघ बाँके शाखाका अध्यक्ष दामोदर भण्डारीले द्वन्द्वकालीन मुद्दा मिडियाले प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरेर सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । कार्यक्रममा महिला कानुन र विकास मञ्चका कोषाध्यक्ष नविन श्रेष्ठ, संस्थाका कार्यक्रम संयोजक दिपेश श्रेष्ठ र अमिशा रायमाझीले पीडितमुखी संक्रमणकालीन न्यायमा ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिएका थिए ।
