संघीय सरकारको बजेट : कपास विकास समिति खारेजीसहित बाँकेका १२ प्राथमिकता

नेपालगन्ज : संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सोमबार संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ अर्थात ६५ दशमलब २० प्रतिशत, पूँजीगततर्फ तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड करोड रुपैयाँ अर्थात १७ दशमलब २५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ अर्थात १७ दशमलब ५५ प्रतिशत रहेको छ । नेपाल सरकारको बजेटमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निरन्तरता र नयाँ कार्यक्रमलाई बजेट विनियोजन गरेको छ ।

अर्थमन्त्री महतले बाँकेका लागि विनियोजन गरेको बजेट :
१. नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्य सुरु गर्ने,
२. नेपालगन्जस्थित एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्यााइने,
३. नेपालगन्ज विमानस्थलहरूको स्तरोन्नति गरी क्षेत्रीय विमानस्थलको रूपमा विकास गरिने,
४. सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालको आवश्यक पूर्वाधार विकास तथा उपकरणका लागि बजेटको व्यवस्था,
५. नेपालगन्ज सहरमा एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनको कार्य सुरु गर्ने,
६. नेपालगन्जको प्रदेश रंगशाला र कभर्ड हल निर्माण सम्पन्न गर्न बजेटको व्यवस्था,
७. बाल सुधार गृहको मर्मत सम्भार तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने,
८. सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम मूल नहरको नियमित मर्मत गरी सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइनेछ । पूर्वी मूल नहरतर्फको ३७ किलोमिटर नहर सञ्चालनमा ल्याई थप ५३ किलोमिटरसम्मको निर्माण कार्यको शुरूवात गरिनेछ। यस आयोजनाको लागि रु। ८० करोड विनियोजन,
९. भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देशीय आयोजनाको हेडवक्र्स तथा पावर हाउसको निर्माण कार्य शीघ्र सम्पन्न गरी बर्दिया र बाँके जिल्लाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउन एक अर्ब ७४ करोड बजेट विनियोजन,
१०. कोहलपुरमा डाटा सेन्टरको निर्माणलाई तीव्रता दिन बजेटको व्यवस्था,
११. क्षेत्रीय कारागार नौवस्ता बाँकेको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने,
१२. २० वटा संस्थान तथा समितिहरू खारेज गर्ने घोषणामा खजुराको कपास विकास समिति पनि खारेज गर्ने ।