क्वारेन्टाइन तत्काल व्यवस्थित गर : उच्च अदालत

प्रजिअ, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, प्रहरी, नेपाली सेना, नरैनापुर गाउँपालिकालगायतलाई क्वारेन्टाइन सन्चालनको विस्तृत खाकासहित जेठ १४ मा अदालतमा डाकियो

नेपालगन्ज :  उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासले नरैनापुरका क्वारेन्टाइनमा मापदण्ड अनुसारको पूर्वाधार र सुविधा तत्काल व्यवस्था गर्न सम्बद्ध निकायलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ताद्वय रामकुमार दीक्षित र विजयकुमार शर्माले बुधबार दायर गरेको रिटमा मापदण्ड अनुरुप क्वारेन्टाइन सञ्चालन नगरेको, ब्यवस्थापन नगरेको, गर्नुपर्ने काम नगरेको र नगर्नुपर्ने काम गरेको कारणले झन भयावह स्थिति हुनसक्ने भएकोले उपरोक्त आधारमा क्वारेन्टाइन भएका नागरिकको सुरक्षा, स्वास्थ्य उपचार, खाने बस्ने ब्यवस्था, सुरक्षा ब्यवस्था, सुरक्षाकर्मी बस्ने र स्वास्थ्यकर्मी बस्ने ब्यवस्था र निजका खानपान, सरसफाईलाई तदारुखताका साथ मापदण्ड बमोजिम कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनि विपक्षीहरुको नाममा आदेश जारी गरी पाउँ भनि माग गरिएको थियो ।
नेपालगन्ज इजलासका अदालतका न्यायाधीश विमल सुवेदीको एकल इजलासले न्यूनतम् बस्ने सुविधाका लागि आवश्यक स्थान, स्वस्थ खाना, बिजुली, सरसफाइ लगायतका स्वास्थ्यकर्मी र आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गरी नागरिकको जीवनरक्षाका लागि न्यूनतम् पूर्वाधारको व्यवस्था तत्काल गरी क्वारेन्टाइन सन्चालन गर्नु गराउनु र व्यवस्थित रुपमा सन्चालनमा ल्याउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
त्यसैगरी अदालतले बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नरैनापुर गाउँपालिका अध्यक्ष, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका २० राँझामा रहेको नेपाली सेनाको इमामनगर व्यारेक, क्वारेन्टाइन सन्चालन तथा व्यवस्थापन समिति, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको लागि गठित अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समसत, कार्य सन्चालन समितिलाई जेठ १४ गतेभित्र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको विस्तृत विवरण र खाकासहित उपस्थित हुन भनेको छ ।
रिट निवेदकले नरैनापुरका १३ वटा क्वारेन्टाइनमा क्वारेन्टाइन सन्चालन तथा व्यवस्थान गर्न बनेको मापदण्ड २०७६ अनुसार हुनुपर्नेमा केही नभएको, शौचालय सरसफाइ व्यवस्था नभइ, न्यूनतम् सुविधा समेत नभएको स्थानमा सामाजिक दूरी समेत पालना नगरिएको उक्त क्वारेन्टाइन यातना केन्द्रमा परिणत भएको कारण कारण कोभिड १९ को महामारी झन बढ्न सक्ने भयाभयको स्थिति सृजना भएको विषय सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका थिए ।
बरिष्ठ अधिवक्ता भोलासिंह हमाल, अधिवक्ताहरु सुनिलकुमार श्रेष्ठ, विश्वजीत तिवारी, विकास आचार्य, केशवराज पन्त, मधुर पाठक, राजेन्द्रकमार विश्वकर्मा र पूर्णप्रसाद ढकालले बहस गरेका थिए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *