सर्वोच्चद्वारा संसद् पुनर्स्थापना, देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त र सांसदलाई ह्वीप नलाग्ने फैसला

नेपालगन्ज : सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक संसद पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले दोस्रो पटक संसद् पुनर्स्थापना गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईले करिब एक महिनाको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई २ दिनभित्र प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । २९ असार मंगलबार साँझसम्म देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा परमादेश जारी गरिएको छ । फैसला आएको २८ घण्टाभित्र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ ।
जेठ ७ मा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा दाबी पेस गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओली र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दाबी खारेज गरिन् । देउवाले कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका २६, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरी १४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका थिए । ओलीले एमाले र जसपाको समर्थन आफूलाई भएको दाबी गरेका थिए । उनले आफूसँगै जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर बुझाएका थिए । सोही मध्यरातमा राष्ट्रपतिले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सो कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट दर्ता भएका थिए । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्रीका लागि गरेको दाबी संविधानसम्मत नभएको ठहर र १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित देउवाले गरेको दाबी सदर गरेको हो ।
फैसलाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठन गर्दा सांसदहरूमाथि दलको ह्वीप नलाग्ने फैसला आदेश जारी गरेको हो । जेठ ७ मा मध्यराति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । सर्वोच्चले तत्काल संसद् अधिवेशन आह्वान गरी प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन पनि आदेश दिएको छ । जुन विन्दुबाट संविधानको प्रक्रिया मिचिएको हो, त्यही बिन्दुबाट प्रक्रिया अघि बढाइ देउवालाई प्रम बनाउन र विश्वासको मत लिने प्रक्रियातर्फ अघि बढाउन आदेश गरिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *