स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सकियो, बाँकेको सीतापुर स्मार्ट गाउँलाई उत्कृष्ट पुरस्कार

कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेका प्रमुख सागर ढकाल उत्कृष्ट सीतापुर स्मार्ट कृषि गाउँका संयोजक लालबहादुर खत्रीलाई पुरस्कृत गर्दै । फोटो : मेरो खुसी

नेपालगन्ज : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बाँकेमा सञ्चालन गरेको स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमको अवधि पूरा भएको छ । प्रदेशको कृषि, खाद्य प्रविधि तथ भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जिल्लाका हरेक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा स्मार्ट कृषि गाउँ सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम चार वर्षका लागि सञ्चालन गरेको थियो ।
कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेका प्रमुख सागर ढकालका अनुसार जिल्लामा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१२ मा बेलासपुर–कर्मोना, कोहलपुर नगरपालिका–१३मा खड्गवार, खजुरा गाउँपालिका–२ सीतापुर र बैजनाथ गाउँपालिका–३ नौलापुर स्मार्ट कृषि गाउँ थिए । मन्त्रालयले पहिलो वर्ष ५० लाख, दोस्रो वर्ष ३७ लाख, तेस्रो वर्ष २५ लाख र चौथो वर्ष १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ हरेक स्मार्ट कृषि गाउँलाई उपलब्ध गराएको थियो । ‘किसानले तीन बाली लगाउँदा उत्पादन बढेको छ । सिँचाइको क्षेत्र विस्तार भएको छ । किसानले अत्याधुनिक कृषि औजार प्रयोग गरेका छन्’, प्रमुख ढकालले स्मार्ट कृषि गाउँको उपलब्धीबारे भने, ‘स्मार्ट कृषि गाउँको छिमेकीले पनि गरेका छन् । यो कार्यक्रमले किसानलाई आत्मनिर्भर हुन पनि सिकाएको छ ।’
चार वर्षे स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम समापन भएपछि जिल्लाका ५ वटा स्मार्ट कृषि गाउँमध्ये सीतापुर स्मार्ट कृषि गाउँलाई बुधबार उत्कृष्ट पुरस्कार प्रदान गरिएको छ । १९औं राष्ट्रिय धान दिवसको अवसरमा राप्तीसोनारी गाउँपालिका–३ मा आयोजित कार्यक्रममा कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख सागर ढकालले सीतापुर स्मार्ट कृषि गाउँका संयोजक लालबहादुर खत्रीलाई नगद २५ हजार रुपैयाँ र सम्मानपत्रले पुरस्कृत गरेका थिए । सीतापुर स्मार्ट कृषि गाउँका संयोजक खत्रीलेले यो कार्यक्रमले किसानले उपादकत्व बढाउन भूमिका खेलेको बताए ।
कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेका बाली विकास अधिकृत तथा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम फोकल पर्सन सकिल अहमदले स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमपछि किसानले टेक्टर, पावर टिलर, मोटर, बोरिङलगायतका कृषि औजार अनुदानमा पाएको बताए । स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रममा सहभागी नभएका किसानले पनि ती औजार प्रयोग गरेर लाभ लिएको अधिकृत अहमदले दाबी गरे । दुई बाली मात्र लगाउने किसानका लागि स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमले एक बाली धान, अर्को तरकारी र तेस्रो बालीको रुपमा मकै खेती गर्न बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको थियो ।