मालपोत बर्दियाका प्रमुख, एक वडा अध्यक्षसहित ६ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, करिव ५५ लाख विगो माग दावी

नेपालगन्ज : भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय बर्दियाका कार्यालय प्रमुख भीमबहादुर खत्रीसहित ६ जनामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । हकवाला कोही नभएका मृत्यु भएका व्यक्तिको जग्गा मालपोतको निर्णयले अस्थायी जग्गाधनी कायम गरी बिक्रि वितरण गरिएको पुष्टि भएपछि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो । उक्त जग्गा हकवाला नभएको अवस्थामा स्थानीय तहका नाममा हुनुपर्नेमा मालपोत प्रमुख खत्री, नासु रुद्रसेन साहुसहित ६ जनाले बिक्री वितरण गरिएको पृष्टि भएको हो ।
आयोगका अनुसार बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका वडा नं. ६ मा चिरकु तेलीको नाउँमा २०४३ साल अघी २ बिगाह ६ कट्ठा जग्गा रहेको थियो । निजको २०४३ सालमा मृत्यू भएको भएपछि उनको कानूनी हकवाला कोही नभइ स्थानीय तहको नाउँमा जानुपर्नेमा जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गरी बिक्री वितरण गरिएको पाइएको थियो । उक्त निर्णय भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) (ज) बमोजिम कसूरजन्य कार्य भएको हुँदा त्यसरी हक हस्तान्तरण गरेको जग्गाको न्यूनतम् मूल्याङ्कीत रकम चवन्न लाख असी हजार सात सय उन्साठ्ठी रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । निजहरु उपर ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही दफा ८ (१) बमोजिम निजहरुबाट बिगो असुल उपर हुन माग दावी लिइ शुक्रबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोप पत्र दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिएका छन् ।
अख्तियारले उक्त जग्गा आफ्नो नाममा हुनुपर्ने माग दाबी गरी सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिने, गैरकानुनी प्रमाण जुटाउने र गैरकानुनी तवरले आफ्नो नाममा नामसारी गर्ने गराउने कार्यमा संलग्न रहेको भन्दै बढैयाताल गाउँपालिका वडा नं. ६ बस्ने सैजाद अलि तेली र जैनव तेलीलाई समेत ऐनको दफा ८ (१) बमोजिम हुने सजायमा बिगो चवन्न लाख असी हजार सात सय उन्साठ्ठी रुपैयाँ कायम गरी सजाय तोकेको छ । त्यस्तै, बढैयाताल गाउँपालिका वडा नं. ६ का वडा अध्यक्ष रामहरष थारुले उक्त जग्गा हक हस्तान्तरण गर्न सिफारिस, सरजमिन, नाता प्रमाणित, मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र लगायतका कागजातहरु तयार गरी कसुरदार सहयोग गरेको पाइएको छ । उनी उपर ऐनको दफा २२ बमोजिम मतियारको रुपमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (१) ले हुने सजायमा ऐ ऐनको दफा २२ बमोजिम मुख्य अभियुक्तलाई हुने सजायको आधा सजायको माग दावी लिइएको छ ।