सामुदायिक सहभागितामा नेपालगन्ज उपमहानगरको उदाहरणीय समावेशी विपद् व्यवस्थापन

निशु जोशी । नेपालगन्ज

बाँके जिल्ला बाढी, डुबान, आगलागी, लु (तातो हावा), भूकम्पजस्ता बहु–जोखिमयुक्त विपद्को उच्च जोखिममा रहेको, सामाजिक तथा संरचनागत रूपमा संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा चिनिन्छ । यस क्षेत्रमा विपद् जोखिमले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई असमान रूपमा प्रभावित पार्ने अवस्था विद्यमान छ । ।
लुम्बिनी प्रदेशमा पर्ने यस जिल्लामा करिब २५ हजार घरपरिवारका १ लाख ५० हजार नागरिक विभिन्न विपद्बाट प्रभावित हुन सक्ने पूर्वानुमान गरिएको छ । २०७८ को जनगणनाअनुसार बाँकेको जनसंख्या करिब ६ लाख छ । विपद् ट हुने धनजन, जीविकोपार्जन र मानवअधिकारमा पर्ने क्षति न्यूनीकरण गर्दै समावेशी, सुरक्षित र समान पहुँचयुक्त विपद् व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्न जिल्लाका आठै स्थानीय तहको समन्वयमा ‘जिल्ला विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना-२०८२’ तयार गरिएको छ ।
यस योजनामा तथ्यांक, सूचना र रणनीतिलाई समेटिएको छ । स्थानीय तहहरूले समेत जेड्सी संवेदनशीलता समेट्दै आफ्ना छुट्टाछुट्टै प्रतिकार्य योजना तयार गरेका छन्, जसमा जोखिममा रहेका समुदायको पहिचान र उनीहरूको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

गत भदौ २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको भवनमा आगजनी हुँदा ठूलो क्षति पुगेको थियो । यस घटनाले संस्थागत सेवा निरन्तरतामा चुनौती सिर्जना गरे पनि हालसम्म पनि केही सेवाहरू अस्थायी टेन्टमार्फत सञ्चालन भइरहेका छन् ।
यस्तो चुनौतीपूर्ण परिस्थितिका बाबजुद उपमहानगरपालिकाले विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिएको छ । आगलागीका कारण प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको विपद् शाखाअन्तर्गतको स्थानीय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र (एलइओसी) लाई वैकल्पिक रूपमा कोठा उपलब्ध गराएर सञ्चालनमा ल्याइएको छ, जसले आपत्कालीन सेवामा सहजता ल्याएको छ ।
आन्दोलनका क्रममा विपद् व्यवस्थापनका लागि राखिएको सामग्रीसहितको कन्टेनरसमेत जलेर नष्ट हुँदा लाखौं रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो । अहिले ‘सुपर’ परियोजनाको सहयोगमा नयाँ कन्टेनर उपलब्ध भइसकेको छ र आवश्यक विपद् पूर्वतयारी सामग्री पुनः संकलन गर्ने कार्य तीव्र रूपमा अघि बढाइएको छ ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका भित्र रहेको स्थानीय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र (एलइओसी) जेनजी आन्दोलनका क्रममा जलेपछि यस्तो अवस्थामा छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका बाढी, डुबान, आगलागी र भूकम्पजस्ता बहुआयामिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेको क्षेत्र हो ।

पश्चिम नेपालको प्रमुख सहरका रूपमा तीव्र गतिमा विकसित हुँदै जाँदा अव्यवस्थित सहरीकरण, बढ्दो जनघनत्व, जीर्ण विद्युत् संरचना तथा तापक्रम वृद्धि र खडेरीजस्ता कारकले जोखिम झन् बढाएका छन् ।
यद्यपि, वर्षेनी बढ्दै गएको आगलागीका घटनालाई लक्षित गर्दै स्थानीय तहले न्यूनीकरणका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

समुदायस्तरमै समावेशी विपद् तयारी
विगतका विपद् घटनाको विश्लेषणका आधारमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ र ७ लाई उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरिएको छ । पुरानो बस्ती, माटोका घर र साँघुरा बाटोका कारण यहाँ जोखिम बढी देखिएको हो ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई मानवअधिकार–आधारित र सामाजिक समावेशी दृष्टिकोणबाट अघि बढाउँदै स्थानीय सरकारले, गैरसरकारी संस्था र समुदायबीच सहकार्य सुदृढ गर्दै, समुदायस्तरमै पहल थालेको छ । यी २ वडाका महिला, युवा र जोखिममा रहेका समूहहरूको समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्दै आगलागी नियन्त्रण, भूकम्पीय सुरक्षा तथा आपत्कालीन उद्धारमा व्यवहारिक तालिम प्रदान गरिएको छ ।
४०० जना सामुदायिक विपद् स्वयंसेवक तयार पारिएका छन्, जसले समुदायस्तरमै पहिलो प्रतिक्रिया दिने क्षमता विकास गरेको छ साथै जीवन रक्षा र संरक्षणमा स्थानीय नेतृत्वलाई बलियो बनाएको छ ।
नेपालगन्ज–७ गगनगन्जकी ४५ वर्षीया मन्जुलता श्रीवास्तवले आगलागी नियन्त्रणमा आफूले तालिम लिएकै कारण आफ्नो घरमा लागेको आगो नियन्त्रण गर्न सफल भएको अनुभव रहेको छ । ‘तालिमले मलाई आत्मविश्वासी बनायो, र आपत्कालीन अवस्थामा आफू मात्र होइन, छिमेकीको जीवन पनि जोगाउन सकिन्छ भन्ने अनुभूति दिलायो’ ” उहाँले भन्नुभयो ।

त्यस्तै, अर्का स्थानीय सुनिता नाग भन्नुहुन्छ, ‘अब घरमा आगलागी भए आफैं निभाउन सक्छु भन्ने विश्वास आएको छ ।’  ६५ वर्षीया कृष्णा के.सी. विपद् व्यवस्थापनमा पहुँच सबैको समान अधिकार हो, विशेषगरी दमकल नपुग्ने क्षेत्रमा यस्तो सीप जीवनरक्षक मात्र होइन, अधिकार सुनिश्चित गर्ने माध्यम भएको बताउनुहुन्छ ।

दमकल नपुग्ने ठाउँमा ‘फायर ब्रिगेड बाइक’
नेपालगन्ज नेपालकै पुरानो सहर भएकाले, कतिपय साँघुरा गल्लीहरूमा दमकल पुग्न कठिन हुने भएकाले ‘फायर ब्रिगेड बाइक’ प्रयोगमा ल्याइएको छ । वारुण नियन्त्रण शाखाका प्रमुख झइनबहादुर खड्काका भन्नुहुन्छ, ‘गर्मीयाममा आगलागीका घटना बढी हुने गरेका छन् । विद्युत् सर्ट, ग्यास चुहावट र असावधानी मुख्य कारण हुन् ।’  हाल उपमहानगरपालिकासँग तीन वटा दमकल र एउटा फायर व्रिगेड बाइक छन् ।
पछिल्लो ६ वर्षको तथ्यांकअनुसार आगलागीका घटना बढ्दो क्रममा छन् । २०७७ मा ६८ घटना भएका थिए भने २०८१ मा यो संख्या १०१ पुगेको छ । २०८२ मा पनि ९७ घटना नियन्त्रणमा लिइसकिएको खड्काले जानकारी दिनुभयो ।

पूर्वाधार विकासमार्फत जोखिम न्यूनीकरण
खानेपानी संस्थानले पाइपलाइन मार्फत नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाभित्र २० भन्दा बढी फायर हाइड्रेन्ट जडान गरेको छ, जसले आगलागी नियन्त्रणलाई सहज बनाएको छ ।
‘सुपर’ परियोजनाको प्राविधिक सहयोगमा परम्परागत कुवाहरूको संरक्षण र आपतकालीन पानी पहुँच सुनिश्चित गर्न गगनगन्ज र महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय क्षेत्रमा पानी ट्यांकी निर्माण गरिएको छ, जसले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू लगायत त्यहाँ बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरुको सुरक्षित र समान पहुँच सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका विपद् फोकल पर्सन दीपेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार नगरप्रहरी, दमकल र स्थानीयको सहभागितामा थप २० सदस्यीय विपद् स्वयंसेवक टोली पनि सक्रिय छ । यो टोलीले नगरभित्र कुनै पनि विपद् घटना भए तत्काल सेवा दिने काम गर्छ । स्थानीय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र (एलइओसी) का सूचना व्यवस्थापन अधिकृत रुपन ज्ञवालीका अनुसार आगलागीको जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी नक्साङ्कन गरिएको छ, जहाँ उच्च जोखिम क्षेत्रलाई रातो चिन्हले देखाइएको छ, जसले सबै समुदायका लागि पहुँचयोग्य सूचना प्रवाह र समावेशी पूर्वतयारीलाई सुदृढ बनाउँछ ।

समग्रमा, बहुआयामिक विपद् जोखिम रहेको क्षेत्रमा समुदायको सक्रिय सहभागिता, लैङ्गिक समानता, समावेशिता र मानव अधिकारमा आधारित दृष्टिकोण तथा स्थानीय सरकारको पहल र विभिन्न साझेदार निकायको सहकार्यले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका प्रयास थप प्रभावकारी बन्दै गएको पाईन्छ ।

‘सुपर’ परियोजनाको प्राविधिक सहयोगमा परम्परागत कुवाहरूको संरक्षणसँगै अग्नी नियन्त्रणका लागि पानी ट्यांकी निर्माण गरिएको छ । यी ट्यांकीहरू नेपालगन्ज–७ गगनगन्ज र महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय लगायत क्षेत्रमा जडान गरिएका छन्, जसले आपत्कालीन अवस्थामा पानीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्दछ ।

विपद्–प्रतिरोधी आवासतर्फ कदमः उच्च जोखिमयुक्त घरहरुको आवासीय बिमा अभियान 
नेपालगन्ज–७ गगनगन्जकी ४८ वर्षीया लीला आचार्यको माटोबाट बनेको घर गत वर्ष भदौमा परेको अविरल वर्षापछि भत्किन सुरु भयो । डुबान र भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेको घरको उहाँले बिमा गर्नु भएको थियो ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले सुरु गरेको आवासीय बिमा कार्यक्रममा सहभागी भएकी आचार्य अहिले भत्किएको घरको ठाउँमा पक्की घर निर्माण गरिरहनु भएको छ । उहाँले दाबी गरेको बिमा रकम २ लाख ३२ हजार ९ सय रुपैँया नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाबाट प्राप्त भइसकेको छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले गत वर्षदेखि सुरु गरेको आवासीय बिमा कार्यक्रम अहिले प्रभावकारी बन्दै गएको छ र यसको विस्तारको तयारी पनि भइरहेको छ । हाल वडा नं. ३ र ७ मा सुरु गरिएको यस कार्यक्रममा १ सय ८४ परिवार सहभागी भइसकेका छन् । राष्ट्रिय बिमा कम्पनीमार्फत १ सय ८४ परिवारको आवासिय बिमा गरिएको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका विपद् फोकल पर्सन दीपेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार नेपालगन्जमा यो कार्यक्रम गतवर्षदेखि सन्चालनमा आएको हो ।
राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले १५ लाख रुपैयाँसम्मको बिमा कभर उपलब्ध गराउने गरी वार्षिक प्रिमियम ८ सय ५० रुपैयाँ उपमहानगरपालिकाले तिरेर स्थानीयलाई निःशुल्क रूपमा कार्यक्रममा सहभागी गराइएको छ । विपद् व्यवस्थापन शाखाका फोकल पर्सन श्रेष्ठका अनुसार भूकम्प, बाढी, डुबान र आगलागीको उच्च जोखिम भएका क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै यो कार्यक्रम सुरु गरिएको हो ।
‘सुरुवातमा दुई वडाबाट सुरु गरिएको कार्यक्रम अब अन्य वडामा पनि विस्तार हुने तयारीमा छ’, श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ,  ‘वडा नं. ८ र ११ मा पनि यो कार्यक्रम सुरु गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।’
नेपालगन्जमा मात्रै होइन, कोहलपुर नगरपालिका, खजुरा गाउँपालिका र नरैनापुर गाउँपालिकामा पनि आवासीय बिमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने योजना बनाइएको छ । खजुरा गाँउपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीलबहादुर पौडेलले आवासीय बीमाका लागि घर छनौट लगायतका काम सुरु गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
विपद्को जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै विभिन्न अध्ययनहरूले पनि सम्भावित क्षतिको चेतावनी दिएका छन् । एक प्रक्षेपणअनुसार सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा ८.६ रेक्टरसम्मको भूकम्प जान सक्ने आँकलन गरिएको छ, जसले बाँकेसहित आसपासका क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याउन सक्ने देखिन्छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा मात्रै करिब २ हजार ९ सय ५४ घरधुरी (१२ प्रतिशत) प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । यसअनुसार करिब १४ हजारभन्दा बढी जनसंख्या प्रभावित हुन सक्ने देखिन्छ, जसमा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भवती र सुत्केरी महिला बढी जोखिममा पर्ने उल्लेख गरिएको छ । यही जोखिम विश्लेषणका आधारमा पूर्वतयारी र प्रतिकार्य योजना तयार गरिएको हो ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि बीमा कार्यक्रम संगै सचेतनामूलक गतिविधिहरू पनि सञ्चालन भइरहेका छन् । विद्यालयस्तरमा भूकम्पसम्बन्धी कृत्रिम घटना अभ्यास कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइएको छ ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका र सुपर परियोजना अन्तर्गत सञ्चालित लैंगिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीकरण कार्यसँगको सहकार्यमा ३० वटा सामुदायिक विद्यालयमा भूकम्प प्रतिरोधी अभ्यास सञ्चालन भइरहेको छ भने २५ वटा निजी विद्यालयमा पनि यस्तो कार्यक्रम विस्तार गर्ने तयारी गरिएको छ ।
नेपालगन्ज–१० स्थित शारदा आधारभूत विद्यालयमा गरिएको अभ्यासमा विद्यार्थीहरूले भूकम्प आएको अवस्थामा कसरी सुरक्षित रहने, साइरन बज्दा के गर्ने, कक्षाबाट सुरक्षित रूपमा बाहिर निस्कने र घाइतेको उद्धार तथा प्राथमिक उपचार गर्ने अभ्यास गरेका थिए ।
यस्तै, महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान शिक्षक मानबहादुर अर्यालले विद्यार्थीलाई भूकम्प प्रतिरोधी घरबारे जानकारी दिइरहेको बताउनु भयो ।  उहाँका अनुसार विद्यालय भवनमा भूकम्प प्रतिरोधी ‘रेट्रोफिटिङ’ गरिएको छ । ‘आँगनमा पहिले फलामको बार हुँदा जोखिम थियो, अहिले हटाएर सुरक्षित बनाइएको छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
विद्यालयमा भूकम्पसम्बन्धी चेतनामूलक पोस्टर राखिएको छ भने प्राथमिक उपचार कक्ष पनि सञ्चालनमा छ । यसका लागि स्थानीय सरकार र सुपर परियोजनाले प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ । नेपालगन्जमा विपद् जोखिम उच्च भए पनि बीमा, पूर्वतयारी र सचेतनामूलक कार्यक्रममार्फत क्षति न्यूनीकरण गर्ने प्रयासहरू सशक्त रूपमा अघि बढिरहेका छन् ।

नेपालगन्जमा समावेशी विपद् व्यवस्थापनका लागि जेड्सी रणनीतिक कार्ययोजना स्थानीयकरण
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलाई थप समावेशी र प्रभावकारी बनाउन लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीतिक कार्ययोजना, २०८२ पारित गरेको छ । २०८२ असार १८ मा बसेको नगर विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट उक्त कार्ययोजना स्वीकृत गरिएको हो ।
उपमहानगरपालिकाले तयार पारेको यो योजना विपद् व्यवस्थापनलाई समावेशी र उत्तरदायी तथा मानवअधिकारमा केन्द्रित बनाउने उद्देश्यले निर्माण गरिएको हो ।

योजना निर्माणमा महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय, गर्भवति तथा सुत्केरी महिला तथा सीमान्तकृत समूहलाई केन्द्रमा राखिएको जनाइएको छ । उपमहानगरपालिकाका अनुसार यो योजना विशेषगरी विपद् अवस्थामा सेवा र पहुँचबाट वञ्चित हुने जोखिममा रहेका समुदायलाई लक्षित छ, जसअन्तर्गत अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आर्थिक रूपमा विपन्न महिला तथा अन्य संवेदनशील समूहलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
यो कार्ययोजना विशेषगरी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार पारेको लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीतिक कार्ययोजना, २०८१ लाई स्थानीयकरण गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले यो योजना बनाइएको हो । यो रणनीतिक योजना नेपालको संविधान २०७२ ले सुनिश्चित गरेको समावेशी सिद्धान्तअनुसार सीमान्तकृत तथा पछाडि पारिएका वर्गलाई प्राथमिकतामा राखेर तयार गरिएको हो । साथै विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ लाई आधार मान्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्ड, सेन्डाई फ्रेमवर्क तथा नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरुबाट समेत मार्गदर्शन लिइएको छ ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखा प्रमुख पवित्रा पुरिका अनुसार, महिला तथा बालबालिका शाखा, विपद् व्यवस्थापन शाखा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, योजना लगायतका विभिन्न विषयगत शाखाहरूको सक्रिय सहभागितामा यो कार्ययोजना तयार भएको हो । लुम्बिनी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, विपद् शाखा, सामाजिक विकास मन्त्रालय, नगरपालिकाका विभिन्न शाखा प्रमुख तथा विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको संलग्नतामा विभिन्न चरणमा छलफल गरी ८ वटा रणनीति अन्र्तगत ३८ वटा कार्ययोजना तयार भएको छ ।
विपद् व्यवस्थापनमा संकटासन्न समूहहरुको पहुँच र क्षमता अभिबृद्धि गर्दै उनीहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता बढाउनेतर्फ योजना केन्द्रित रहेको पुरिले बताइन् । उनका अनुसार, लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता तथा सामाजिक समावेशीकरण सुनिश्चित गर्न यो कार्ययोजना महत्वपूर्ण आधार बन्नेछ । साथै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरुलाई विपद् संवेदनशील बनाउन समेत यसले सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
दुई वर्षका लागि निर्माण गरिएको यस योजनाअनुसार हाल विभिन्न जेड्सीमैत्री कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको चरणमा छन् । योजना कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको भूमिकालाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिएको छ, जसले समन्वयात्मक कार्यप्रणालीलाई बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । बहु–क्षेत्रीय सहकार्यबाट तयार पारिएको यस योजनालाई नेपालमै पहिलोपटक पालिकास्तरमा जेड्सी केन्द्रित विपद् रणनीतिक कार्य योजना लागू गरिएको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
उपमहानगरपालिकाले यस कार्ययोजनाको कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकनका लागि अलग्गै संयन्त्र पनि गठन गरेको छ । लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धि समितिलाई सुदृढ बनाउँदै जोखिममा रहेका समूहसँग सम्बन्धित संघसंस्थाहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । यसले निर्णय प्रक्रियामा सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता र मानव अधिकारको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
यस योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनले विपद् व्यवस्थापनलाई केवल पूर्वतयारी र उद्धारमा सीमित नराखी सामाजिक न्याय, मानव अधिकार र समावेशी विकाससँग जोड्ने रुपान्तरणकारी अभ्यास स्थापित गर्नै विश्वास गरिएको छ ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका केहि वडाहरुले समेत विपद् व्यवस्थापन योजना बनाउदै छन् । नेपालगन्ज वार्ड नं. ३ र ७ का वडाध्यक्षहरुको संयोजकत्वमा वडास्तरिय व्यवस्थापन समिति बनाइएको छ । वातावरण तथा व्यवस्थापन समिति संयोजक एवम् नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा ६ का अध्यक्ष समीरप्रताप सिंहले वडाले व्यवस्थापन योजनाको ड्राफ्ट बनाइरहेको जानकारी दिनुभयो ।