मुक्त कमैया र सुकुम्बासीको जग्गा दर्ता तथा नामसारीमा उच्च अदालतको परमादेश

नेपालगन्ज : उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासले मुक्त कमैया तथा भूमिहीन सुकुम्वासीहरूले प्राप्त गरेको जग्गाको अंशवण्डा, नामसारी, दर्ता तथा बसोबास व्यवस्थापनका सम्बन्धमा विपक्षीहरूका नाममा परमादेश र निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
अदालतका सूचना अधिकारी बलबहादुर बिष्टका अनुसार, रिट निवेदक अगनीया थारु समेतले भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई २८ वैशाख २०८२ मा दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन (उत्प्रेषण तथा परमादेश)मा न्यायाधीशद्वय मदन पोखरेल र सकुन्तला घिमिरेको संयुक्त इजलासले बिहीबा आदेश सुनाएको हो ।
अदालतको आदेशमा रिट निवेदकहरूले मुक्त कमैया वा सुकुम्वासीको हैसियतले प्राप्त गरेको जग्गाको सम्बन्धमा एकासगोलका परिवारहरू अंशवण्डा गर्न आएमा वा जग्गा दर्तावालाको शेषपछि अपुतालो हक कायम भई नामसारी दाखिल खारेज गर्न आएमा कानुन बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेको देखिएमा जे बुझ्नुपर्ने हो बुझी सो सम्बन्धी लिखत रजिष्ट्रेशन वा दाखिल खारेज गरिदिनू भनी विपक्षी मध्येका तत्कालीन भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय र हाल भूमि प्रशासन कार्यालय बाँके, कोहलपुरको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर गरिएको छ ।
यसैगरी, रिट निवेदक मध्येका केही निवेदकहरूले नेपाल सरकारद्वारा गठित विभिन्न समयका आयोगहरूबाट जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा प्राप्त गरेको भए तापनि सो अद्यावधिक नभएको र केही निवेदकहरूले सुकुम्वासी तथा भूमिहीनको हैसियतले आवासका लागि समेत जग्गा प्राप्त गर्न नसकेको भन्ने जिकिर रहेको सन्दर्भमा अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । उक्त आदेशमा नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग समन्वय गरी निवेदकहरूले प्राप्त गरेको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाको अद्यावधिक गर्ने र जग्गा प्राप्त नगरेका भूमिहीन सुकुम्वासीहरूका लागि निजहरूलाई बसोबास गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्नका लागि पहल गर्नू भनी विपक्षीहरूको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको रिट निवेदक अधिवक्ता बसन्त गौतमले जानकारी दिनुभयो ।

रिटको पृष्ठभूमि
सरकारले कमैयाहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा कम्तीमा १० वर्षसम्म हक हस्तान्तरण, बेचबिखन, दानदातव्य वा धितो बन्धक राख्न नपाइने शर्त राखेको थियो तर २०५८ सालमा जग्गा पाएका कमैयाहरूले २३ वर्ष व्यतीत भइसक्दा समेत सो जग्गाको बेचबिखन, कर्जा धितो बन्धक वा व्यवहारिक कारोबार गर्न नपाएपछि नेपालको संविधान प्रदत्त पूर्ण साम्पत्तिक अधिकार उपभोग गर्न पाउनुपर्ने मागसहित कानूनी लडाईं सुरु गरेका थिए ।
कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. २ मुक्तिनगरका सीताराम थारु, अगनीया थारु, सीमा थारु लगायतका मुक्त कमैयाका अगुवाहरू तथा २५० भन्दा बढी पीडितहरूले आ आफ्नो लालपुर्जा र कागजातसहित अधिकारकर्मी र कानून व्यवसायी समक्ष कानूनी सहयोगका लागि अनुरोध गरेका थिए ।
पीडितहरूले इन्सेक कार्यालयमा पुगेर इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत, सार्वजनिक सरोकार कानून व्यवसायी समूहका सचिव एवं एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक वसन्त गौतम, कोषाध्यक्ष अधिवक्ता बलबहादुर चन्द, सदस्यहरू अधिवक्ता विकास आचार्य र केवल सिंह थारुलाई फाइल हस्तान्तरण गरेका थिए ।
तसर्थ, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), सार्वजनिक सरोकार कानून व्यवसायी समूह, एडभोकेसी फोरम नेपाल, र मुक्त कमैयाहरूको तर्फबाट गत वैशाख २८ गते संयुक्त रूपमा सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरिएको थियो । उक्त रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासका माननीय न्यायाधीश पुनम सिंह चन्दको एकल इजलासले विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।