बालसुधार गृहलाई विद्यालयको अनुमति दिन उच्च अदालत नेपालगन्जको परमादेश
नेपालगन्ज : उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासले जयेन्दु बाल सुधार गृहलाई विद्यालयको अनुमति दिन परमादेश जारी गरेको छ ।
सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा वकालत गर्न गठित पीआइएल कानुन व्यवसायीका समूहका सचिव अधिवक्ता वसन्त गौतमसमेतले कम्तीमा पनि ८ कक्षासम्मको अनुमति पाउनुपर्ने दाबी गर्दै दायर गरेको रिटमा अदालतका न्यायाधीशद्वय टंकप्रसाद गुरुंग र वसन्तराज पौडेलको संयुक्त इजलासले शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालय लुम्बिनी प्रदेशका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता गौतमले सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा अर्को सफलता भोलि (बिहीबार) दिउँसो एक बजे सार्वजनिक गरिनेछ भन्दै बुधबार फेसबुकमा स्टाटस लेखेका छन् । मेरोखुसीसँगको सम्पर्कमा अधिवक्ता गौतमले बालसुधार गृहमा विद्यालयलाई अनुमति दिने अदालतको आदेशबारे बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराइने बताए ।
बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका–६ आसमानपुरस्थित जयेन्दु बाल सुधार गृहमा २३८ बालक रहेकोमा सवा एक सय जना विद्यार्थी रहेको बालसुधार गृहका प्रमुख विमला काउचाले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार यो वर्ष एसईई दिने विद्यार्थीको संख्या मात्र २८ रहेको छ । ३ भदौ ०७५ मा स्थापना गरिएको बाल सुधार गृह साढे चार विघाको क्षेत्रफलमा चार कोठे विद्यालय भवन निर्माण गरिएको छ । बाल सुधार गृहका विद्यार्थीले विद्यालय स्वीकृत नहुँदा शिक्षक दरबन्दी र पाठ्यपुस्तक पाउन सकेका छैनन् ।
