बाँकेमा अधिवक्ताद्वारा निःशुल्क कानुनी परामर्श सेवा सुरु
नेपालगन्ज : जेनजी आन्दोलनका क्रममा जिल्ला र उच्च अदालतमा भएको आगजनी र लुटपाटका कारण अदालती सेवा अनिश्चितकालका लागि ठप्प भएपछि बाँकेका अधिवक्ताहरुले निःशुल्क अनलाइन कानुनी परामर्श सेवा सुरु गरेका छन्।
सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूह (पीआइएल ग्रुप) नेपालगन्जको आइतबार बसेको आकस्मिक बैठकले सेवाग्राहीलाई निःशुल्क परामर्श दिने निर्णय गरेको समूहका उप-संयोजक बरिष्ठ अधिवक्ता लोकबहादुर शाहले जानकारी दिए । समूहले सामाजिक सञ्जाल पेज बनाएर सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतका सूचना नियमित अपडेट गराउने, सेवाग्राहीकोे सहजताका लागि निःशुल्क सेवा प्रदान गर्ने अधिवक्ताहरुको नाम र मोबाइल नं. सहितको सूची तयार गरेर सेवाग्राहीलाई फोन, वाट्सएप वा अन्य अनलाइन माध्यमबाट निःशुल्क कानुनी परामर्श सेवा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । अदालती सेवा अनिश्चितकालका लागि बन्द भएपछि सर्वसाधारणलाई हदम्याद, म्याद, पेशी, तारेख समेतका विषयमा हुुने अन्यौलतामा कानुन व्यवसायीहरुले निःशुल्क सेवा दिने शाह बताउँछन् ।
जिल्लामा लामो समयदेखि क्रियाशील सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूहमा बरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ संयोजक, बरिष्ठ अधिवक्ता लोकबहादुर शाह उप-संयोजक, अधिवक्ता वसन्त गौतम सचिव र अधिवक्ता बलबहादुर चन्द कोषाध्यक्ष छन् । त्यसैगरी समूहको सदस्यहरुमा अधिवक्ताहरु विकास आचार्य, विश्वजित तिवारी, सुनिता शर्मा, केवलसिंह थारु र आमन्त्रित सदस्यको रुपमा इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोेला महत रहेका छन् । समूहले दर्जनौं सार्वजनिक सरोकारका विषयमा मुद्दा दायर गरेर निःशुल्क कानुनी सेवा दिँदै आएको छ ।
