८ वर्षमा पनि भएन कार्यान्वयन भेरीलाई ५०० शैयाको विशिष्टिकृत अस्पताल घोषणा
शंकरप्रसाद खनाल । नेपालगन्ज
नेपाल सरकारले नेपालगन्जको भेरी अस्पताललाई पाँच सय शैयाको विशेषज्ञ सेवासहितको अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने घोषणा आठ वर्षमा पनि कार्यान्वयन गरेको छैन ।
२०७५ पुसमा नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले तत्कालीन भेरी अञ्चल अस्पतालसहित विराटनगरको कोशी अञ्चल अस्पताल, वीरगञ्जस्थित नारायणी उप–क्षेत्रीय अस्पताल, चितवनको भरतपुर अस्पताल र डडेलधुरा उपक्षेत्रीय अस्पताललाई विशेषज्ञ सेवा सहितको अस्पतालमा रुपान्तरण गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । भेरी अस्पतालले मंगलबार १३६औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रस्तुत गरेको वार्षिक स्वास्थ्य प्रतिवेदनमा अहिले पनि अस्पताल नेपाल सरकारको १०० शैया र अस्पताल विकास समितिबाट ५० शैया गरी वैधानिक रुपमा १५० शैयामा सञ्चालन भइरहेको छ । बिरामको चाप धान्न नसकेपछि अस्पतालले नयाँ भवनमा थप ९० शैया गरी आन्तरिक रुपबाट २४० शैयाको सञ्चालन गरिरहेको छ ।
अस्पताल विकास समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष डा.डक्टप्रसाद धिताल सरकारले दरबन्दी र पूर्वाधार विकास नगरेर घोषणा मात्र गरेको बताउनु हुन्छ । उहाँन भन्नुहुन्छ, ‘५०० शैयाको विशेषज्ञ सेवा सहितको अस्पताल बनाउने घोषणा त गर्यो तर सेवा सुविधा केही पनि दिएन । त्यो घोषणा नै कार्यान्यवन हुन सकेन ।’
अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. नवीन दर्नाल अस्पतालमा अहिले पनि सरकारी १०० शैयाको मात्र स्वीकृत दरबन्दी रहेको बताउनु हुन्छ । उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो, ‘सरकारले ५०० शैयाको घोषणा गर्नुभन्दा १५ वर्ष अघि नै आर्थिक वर्ष २०६०-०६१ तिर २०० शैयाको अस्पताल सञ्चालनको अनुमति दिएको थियो । भवन र स्वीकृत दरबन्दी नहुँदा अस्पतालको शैया वृद्धि हुन सकेको थिएन ।’
अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको स्वीकृत दरबन्दीको संख्या ४२ रहे पनि सरकारले २९ जना मात्र पठाएको छ । १३ जना विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी अहिले पनि खाली नै छ । सरकारले नपठाए पनि अस्पताल विकास समिति र करारबाट गरी अस्पतालले २८ प्रकारको विशेषज्ञ सेवा भने प्रदान गरिरहेको छ । मेसु दर्नालले भनु हुन्छ, ‘बिरामीको चाप थेप्न नसकेर हामीले विशेषज्ञ चिकित्सक र आन्तरिक रुपमा शैया वृद्धि गरेर पनि सेवा दिइरहेका छौं ।’
भेरी अस्पतालमा दरबन्दी, करार र अस्पताल विकास समितिबाट गरी ४ सय १४ जना स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी कार्यरत छन् । जहाँ सरकारी दरबन्दी १०७ जनाको भए पनि ९२ जना मात्र पठाइएको छ । हेल्पर र स्वीपरको दरबन्दी २५ भए पनि ९ जनाबाट काम चलाइएको छ । विकास समितिले ८९ जनाको भार थेगिरहेको छ । करार र विभिन्न निकायबाट गरी १७० जना कार्यरत छन् । जुन कूल स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीको ४१ प्रतिशत हो ।
