उच्च र जिल्ला अदालतमा अत्यावश्यकीय बाहेकका सेवा बन्द, कोरोनाबारे मुद्दामा कारण देखाउ आदेश
नेपालगन्ज : उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलास र जिल्ला अदालत बाँकेले निषेधाज्ञा अवधिभर अत्यावश्यकीय बाहेकका अन्य सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
बुधबार नेपालगन्जमा बसेको बार बेञ्च बैठकले निषेधाज्ञा अवधि भर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता, कोभिड संक्रमणसँग सम्बन्धित रिट निवेदनको दर्ता, पक्राउ पूर्जी जारी, जरुरी पक्राउ पूर्जीको समर्थन अभियोगपत्र दर्ता, बयान र थुनछेक आदेशका कार्य बाहेक अन्य सेवाहरु स्थगित गरिएको अदालतका निमित्त रजिष्ट्रार बलबहादुर बिष्टले जानकारी दिए । उच्च अदालतका वरिष्ठतम् माननीय न्यायाधीश डा.रत्नबहादुर बागचन्दको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा नेपाल वार एशोशियसनका उपाध्यक्ष सुनिलकुमार श्रेष्ठ, उच्च अदालत वार एशोशियसन नेपालगन्जका अध्यक्ष शिवकुमार श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, सचिव पदम पाण्डेलगायत उच्च सरकारी वकिलको सहभागिता रहेको थियो ।
त्यसैगरी उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासले कोभिड नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारको सम्बन्धमा हालसम्म भए गरेका प्रयास र प्रगतिको संक्षिप्त विवरणसहित उपस्थित हुन विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके समेतका नाममा आदेश गरेको छ ।
एडभोकेसी फोरमका नेपालगन्ज संयोजक वसन्त गौतम, महिला कानून र विकास मञ्चका सुनीलकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ता लोकबहादुर शाह, सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष विश्वजित तिवारी, मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका अध्यक्ष प्रभाकर भट्टराई र इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख भोला महतले संयुक्त रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके, जिल्ला कोभिड—१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र बाँकेलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा बुधबार अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दको एकल इजालसले रिटको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै अन्तरिम आदेशको सुनुवाईका लागि बैशाख २७ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको हो ।
