उपमहानगरमा निर्देशिका बनाएर राहात वितरण

नेपालगन्जमा कोरोनाविरुद्धको अभियान कसरी भइरहेको छ ?
हामीले २३ वटै वडालाई परिचालित गरेका छौं । आआफ्नो वडामा कोरोनाविरुद्धको काम गर्न स्वयंसेवक परिचालन गर्न समिति गठन गरेका छौं । ७ सदस्यीय समितिमा स्वयंसेवक, प्रहरी, रेडक्रसकर्मी, गैससकर्मी, कर्मचारी र जनप्रतिनिधि हुन्छन् । हरेक वडामा वडा समितिलाई पूर्ण जिम्मेवार हुने गरी कोरोना विरुद्धको समन्वय समिति पनि हामीले गठन गरेका छौं ।
लायन्स क्लबले सन्चालन गरेको डेन्टल अस्पतालमा २५ वेडको आइसोलेसन वार्ड बनाएका छौं । महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा हामीले एक सय जनाको क्षमताको क्वारेन्टाइन बनाएका छौं । त्यहाँ ६५ देखि ७० वटा बेड तयार छन् । नेपाली सेनाको टेन्ट सहयोगमा नेपालगन्ज १६ मा दशगजा नजिक एक सय ८१ जनालाई राखेर अर्को क्वारेन्टाइन बनाएका छौं । क्वारेन्टाइनलाई आवश्यक सामग्री नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बाँके शाखाले दिएको छ । खानेपानी, शौचालय, स्वास्थ्य चेकजाँच, खानपानको सम्पूर्ण व्यवस्था उपमहानगरपालिकाले गरेको छ । खाना तथा खाजाका लागि विभिन्न संघ संस्थाहरुले सहयोग गर्र्नु भएको छ । गुरुद्वाराले नियमित रुपमा दिनमा एक पटक खाना खुवाइरहेको छ । खाजामा सन्त निराकणले सहयोग गर्नु भएको छ । १ वैशाखदेखि मानव सेवा धर्म समितिले पनि एक छाक खाना खुवाइरहेको छ । त्यो वाहेक विभिन्न संघसंस्थाले खाजा, खाना, पानी, फलफूल, स्वास्थ्य सामग्रीहरु सहयोग पनि गरेका छन् । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र नगर प्रहरीले सुरक्षा प्रदान गरिरहेका छन् । सबैको सहयोगमा हामीले झन्डै दुई सय जनालाई क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गरिरहेका छौं । स्थानीय प्रशासनको समन्यवमा बाहिरबाट आएका सबै जनालाई क्वारेन्टाइनमा राख्न वडा वडामा टोली खटाएका छौं । बाहिरबाट आएको ब्यक्तिलाई तत्काल उद्दार गरेर क्वारेन्टाइनमा राख्न तीन चार जनाको र्यापिट टिम पनि बनाएका छौं ।

कोरोनाविरुद्धको अभियानमा कति बजेट विनियोजन गरिएको छ ?
४ चैत्रको नगरसभाबाट पारित गरेर हामीले ३० लाख कोरोनाकै लागि भनेर विनियोजन गरेका थियोैं । हाम्रो विपद् व्यवस्थापन कोषमा १५ लाख रुपैयाँ छ । दाता र सहयोगीबाट उपलब्ध रकम रहेको कोरोनाविरुद्धको अर्को कोेष पनि छ । राप्ती गणेश कन्ट्रक्सनले एक लाख ११ हजार, विजय मेटल, प्रदीप छाजेड र कन्हैयालाल वैद्यले ५१/५१ हजार सहयोग गरेका छन् । प्रदेशसभा सदस्य कृष्णा केसी नमूनाको संयोजकत्वमा गठन गरिको कोभिड रिलिफ राहात कोषबाट ८०/९० हजार रुपैयाँको खाद्यान्न सहयोग भएको छ । जीआइजेड, सामाजिक विकास मञ्च, युनेस्कोलगायतका संघसंस्थाहरुले स्वास्थ्य सामग्री, खाद्यान्नलगायतको सहयोग गर्र्नु भएको छ । प्रदेश सरकारले उपमहानगरपालिकालाई २५ लाख रुपैयाँ दिने भनेको छ । संघीय सरकारसँग पनि बजेट माग भइरहेको छ ।

राहात वितरणको अवस्था के छ ?
हामीले राहात वितरणका लागि निर्देशिका बनाएका छौं । एक हजार सात सय ५० रुपैयाँ बराबरको प्याकेज बनाएका छौं । जस अनुरुप १५ किलो चामल, २ किलो दाल, ५ किलो पिठो, १ लिटर तेल, एक पोका नुन, एउटा साबुन दिएका छौं । यो भन्दा बाहेकको दिन मिल्दैन । यसमा नबढ्ने गरी यो प्याकेज वितरण गर्नुपर्छ । वडाहरुले आवश्यकता अनुसार सामान तलमाथि गर्न सक्छन् । जस्तो हामीले १५ किलो चामल, पाँच किलो पिठो भनेका छौं । बजारमा सहज आपूर्ति नहुँदा २५ किलो चामल दिएर पिठो हटाउनु भएको पनि पाइयो । यसमा अनुपात बिगार्न भने हुँदैन । पहिलो चरणको राहात वितरण भइसकेको छ ।

राहातका लक्षित वर्ग को–को हुन् ?
स्थानीय, विपन्न, दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेहरुलाई राहात दिएका छौं । अब हामी दोस्रो चरणको राहात वितरण गर्न गइरहेका छौं । यो राहात वितरणका लागि निर्देशिका पनि पारित गरेका छौं ।

दोस्रो चरणमा क–कसलाई राहात वितरण हुनेछ ?
यो चरणको राहात नगरस्तरबाट हुने हो । बाँके जिल्लाभन्दा बाहिरबाट आएर घर भाडामा बसेकाहरुलाई वितरण हुनेछ । लकडाउनले उनीहरुले काम गरेर खान पनि पाएनन् । नेपालगन्जमा भाडामा बस्ने विद्यार्थी, एकल महिला, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएकाहरु, गरिब विपन्नलाई वितरण हुनेछ ।

राहात कति जनालाई वितरण हुुनेछ ?
हामी अहिले वडावडाबाट तथ्याङ्क संकलन गरिरहेका छौं । मोटामोटी एउटा वडाबाट पाँच सयदेखि सात सयको हाराहारीको संख्या आउने सम्भावना छ । गाउँ क्षेत्रमा एक सय दुई सय पनि हुनसक्छ । बजार क्षेत्रमा हजार पनि पुग्न सक्ला । कम्तीमा ५ हजारदेखि ७ हजार जनालाई वितरण गर्ने लक्ष्य छ ।

राहात रकमको स्रोत के हो ?
पहिलो चरणको राहात सबै वडाको आफ्नै बजेटबाट भएको हो । जुन योजनाहरु सन्चालन हुँदैनन् । त्यसको रकमान्तर गरेर वडाबाटै वितरण भएको हो । दोस्रो चरणको राहात भने उपमहानगरले आफैै बजेट व्यवस्थापन गरेर वडाहरु मार्फत वितरण गर्दैछ । राहात सामग्री दाताको सहयोग संकलन गरेर वा उपमहानगरले आफै किनेर व्यवस्थापन गर्छौं ।

एउटा वडाले कति रकमको राहात वितरण गर्न पाउने व्यवस्था छ ?
हामीले वडालाई २० प्रतिशत रकम बराबर राहात वितरण गर्न भनेका थियौं । राहात पाउनेको नाम संकलन गर्न थाल्दा संख्या एकदमै धेरै भयो । अहिले स्वेच्छाले आश्वश्यकता अनुसार जति छ सबैले पाउने गरी गर्न भनेका छौं ।

अहिलेसम्म कति रकमान्तर भइसक्यो त ?
अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन । कहाँ कति भयो भन्ने रिपोर्ट आएको छैन । विकासको योजना हाम्रो सबै ठप्प हुनेवाला छ । हामीले कामै गर्न सक्ने अवस्था छैन । दुई तीन वटा योजनातिर लागौं भनेको कतै उपभोक्ता समिति बन्दैन । कतै काम गर्ने मानिस नै पाइँदैन ।

राहात वितरण आसेपासेलाई मात्र गरियो भन्ने गुनासो पनि छ नि ?
गुनासो आएको छ । जसको हातमा आइफोन छ । घाँटीमा सिक्री छ । ऊ पनि राहातको लाइनमा छ । जसको दुुई तला घर छ उसले पनि राहात पायो भन्ने आरोप प्रत्यारोपहरु छन् । हामीले २३ वटै वडामा कडाइका साथ टिओआरलाई लागू गर्न भनेका छौं । कसैले टिओआर विपरित गलत काम भएको छ भने कारबाहीको भागिदार हुन्छौ भनेका छौं । हामीले पारित गरेको निर्देशिकालाई आधार बनाएर अनुगमन टिम पनि बनाएका छौं । प्रमुख, उपप्रमुख र तीन जना कार्यपालिका सदस्य सहित पाँच सदस्यीय अनुगमन संयन्त्र छ । त्यस्तो गुनासो आयो भने हामीले अनुगमन गर्ने र यदि वास्तविक गरीबले नपाएको अवस्था हो भने उसलाई उपलब्ध गराइनेछ । यदि कोही नपाउनु पर्ने व्यक्तिले पाएको रहेछ भने उसलाई कारबाहीको भागिदार हुनेछ । म नगरवासीसँग आग्रह गर्छु, कतै बेथिति भइरहेको थाहा पाउनु भयो भने हामीलाई तुरुन्त खबर गर्नुस् । हामी तत्काल समस्या समाधान गर्छौं ।

राहात सामग्रीको गुणस्तरीयतामा पनि प्रश्न उठेको छ नि । के भन्नुहुन्छ ?
सुरुमा केही ठाउँमा समस्या आएको थियो । जुन राहातको सामान राम्रै छैन भनिएको थियो त्यो हामीले तुरुन्त फिर्ता लिएर अर्को दियौं । केही ठाउँमा व्यवस्थापनको समस्या भएको थियो । जस्तो चामलकोे बोरामा आलु पनि राखिएको थियो । चार पाँच दिन आलुु प्याक गरेर राख्दा कुहिने समस्या देखिएको थियो । चामल र दाल पनि कुहिएको हाम्रो अनुगमनमा भेटियो र तत्काल आलुलाई बाहिर राख्ने व्यवस्था मिलांइसकेका छौं । त्यो नियतवश भन्दा पनि प्राविधिक समस्या मात्र थियो । अहिलेको सबै खाद्यान्न गुणस्तरीय छ । कहीं पनि समस्या छैन ।

बजार अनुगमन र कालोबजारी नियन्त्रणको काम कसरी भइरहेको छ ?
हामीले नियमित रुपमा अनुगमन गरिहेका छौ । अहिलेसम्म कालोबजारी भएको छैन । खाद्यान्न नै नपुगेपछि त कालोबजारी हुने खतरा हुनसक्छ ।

दीर्घकालीन सोच के छ ?
लामो समयसम्म लकडाउन भइरह्यो भने विभिन्न खालका समस्याहरु आउन सक्छन् । जस्तो शिक्षाको कुरा छ । विद्यार्थीहरु घरमा बसिरहेका छन् । उनीहरुको पठनपाठनको स्थिति के हुने हो ? हामीले नौलो किसिमले केही गर्ने हो कि भन्ने कुरा भइरहेको छ । लामो समय घरमा बसिरहँदा केही लैङ्गिक हिंसाका कुराहरु पनि आइरहेका छन् । त्यसमा पनि रणनीतिक अभियान सन्चालन गर्ने कि सोचिरहेका छौं । अहिले विपन्न वर्गलाई मात्र राहात दिइरहेका छौं । लकडाउन लम्बियो भने मध्यम वर्गलाई पनि असर गर्छ । उनीहरुको लागि हामीले के गर्ने ? सोच्नुपर्ने अवस्था छ । बजारमा पनि खाद्यान्न सकिन लाग्यो भने कसरी व्यवस्थित गर्ने विषयमा सोचिरहेका छौं । धेरै समय घरमा बस्दा काउन्सिलिङ गर्ने कुराहरु पनि आउला । त्यसको लागि केही साथीहरुले हामी निःशुल्क काउन्सिलिङ गरिदिन्छौं भन्नु भएको छ । अनुमति माग्नु भएको छ । हाम्रो ध्यान त्यतातिर पनि गएको छ ।