चिकित्सकको टोली घरदैलोमा सेवा दिन परिचालन गरौं
कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत जिल्ला अहिले दैलेख, कालिकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा र बाजुरा गरी आठ जिल्लाको प्रवेशद्वारको रुपमा छ । यहाँको सर्वसाधारण प्रायः कृषि पेशामा आधारित छन् । अधिकतम् युवायुवतीहरु भारतमा मजदुरी गर्न जान्छन् । खुल्ला सीमा नाका, भाषा, रहनसहन, संस्कृति र ज्यालादारी काम गर्न प्रसस्त पाइने भएकाले यहाँबाट धेरै वर्ष अघिदेखि नै भारतमा जाने गरिएको छ । कर्णालीका नागरिक खाडी मुलुकभन्दा पनि भारततिर जाने संख्या अत्याधिक छ । वर्षाको समयमा खेतीपाती लगाउने र हिउँदमा भारत जाने प्रचलन व्याप्त छ ।
यतिखेर विश्व नै कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को महामारीमा छ । बिहीबारसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ४५ पुगिसकेको छ । ८ जना महिला र ३७ जना पुरुष संक्रमित छन् । नेपाल पुरै बन्दाबन्दी छ । राज्यले निर्देशन गरेको भौतिक र सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने, साबुनपानीले हात धुने जस्ता चेतनामूलक सन्देश जारी गरेको तर त्यसको कार्यान्वयन फितलो छ । यसमा राज्य पक्षबाट नै त्रुटी भएको छ । मानवीय दृष्टिकोणबाट सुक्ष्म तरिकाले विश्लेषण नगरी केबल नियम वा कागजी निर्णयले मात्रै राज्य चलाउन सकिँदैन भन्ने गतिलो उदाहरण पनि हो । पहिलेदेखि नै घरबार भएका खाना बस्न समस्या नभएकालाई त बन्दाबन्दीले प्रभाव नपर्ला तर दैनिक ज्यालादारी गरेर बिहान बेलुका हातमुख जोर्ने मजदुरको बारेमा सुक्ष्म तरिकाले हेरिएन । नागरिकलाई जता हुनुहुन्छ, त्यतै बसौं मात्र भनियो । संघीय सरकारका अर्थ तथा सन्चार मन्त्री युवराज खतिवडालेसम्म ज्याला मजदुरी गर्नेहरुका समस्याबारे पूर्वानूमान गर्न सक्नुभएन ।
११ चैत्रदेखि जारी बन्दाबन्दी भएकोे १ महिना पुगेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको लागि यतिखेर नागरिकको स्वास्थ्य कसरी ठीक राख्ने प्रमुख चुनौतीका रुपमा रहेको छ । किनकी बाह्य मुलुक वा जहाज चढी आउनेको त लगभग पहिचान भइसकेको छ तर भारतबाट फर्केकाहरुको एकिनका साथ भन्न सक्ने अवस्था छैन । खुल्ला सीमाना भएका कारण बन्दाबन्दीपछि कोही पौडी खेलेर कोही जंगलको बाटो भएर नेपाल प्रवेश गरेका छन् । यिनीहरुलाई कोरोना सम्बन्धी बुझाउन पनि समस्या छ । जसको गतिलो उदाहरण भारतबाट आएका डोल्पाका महिला क्वारेनटाइनमा बस्न मानेनन् । यसमा उनीहरुभन्दा पनि त्यहाँ खटिएका मान्छेले परामर्श गर्न नसक्नु हो । नागरिकहरु त्रसित छन्, सरकारी संयन्त्रबाट जति गर्नुपर्ने नागरिकका लागि त्यति भएको छैन । सरकारले त अभिभावक बनेर नागरिकलाई आस्वास्त पार्न सक्नुपर्छ । नागरिकले राज्यविहीन जस्तो अनुभूति गर्नु हुँदैन । आफूले तिरेको करको महत्व, सरकारले शब्दले वर्णन नगरी यतिखेर काम, व्यवहारबाट नागरिकले बुझ्ने खालको हुनुपर्दछ ।
कोरोनाको नाममा आमसर्वसाधारणले दुःख पाउनु हुँदैन । यतिखेर कर्णाली प्रदेशले र प्रदेश अस्पतालसँग समन्वय गरेर नागरिक कसरी सेवा दिन सकिन्छ भनेर सोच्नु पर्छ तर त्यस्तो गरेको देखिँदैन । राजनीतिक पार्टी र सरकारका लागि नागरिक महत्वपूर्ण हुन् । यतिखेर कागजी निर्णय, नियम र परिणाममुखीभन्दा नतिजामूलक भएर सोच्नुपर्छ । एक नागरिकको स्वास्थ्य अवस्था हेर्दाहेर्दै अर्को नागरिकको स्वास्थ्य समस्याले ज्यान जानु हुँदैन । लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थामा सरकार कसरी आफ्ना नागरिकलाई नागरिकको आवश्यकता अनुसार सेवा सुविधा दिन तयार हुनुपर्छ । अहिले मुलुक संघीयतामा गएको छ । नागरिकको लागि सेवा प्रवाह गर्न सजिलो पनि छ ।
तत्काल प्रदेश सरकारले प्रदेश अस्पताल सुर्खेतसँग समन्वय र सहकार्य गरेर चिकित्सक र स्वास्थ्य टोली नागरिकको घरदैलौमा परिचालन गर्न उपयुक्त हुन्छ । यसरी स्वास्थ्य टोली परिचालन गर्दा जो, दैनिक औषधि सेवन गर्ने बृद्धबृद्धाहरु बालबालिकाहरु वा दीर्घरोगीहरुले प्रत्यक्ष सेवा लिन पाउनेछन् । महत्वपूर्ण कुरा त विदेश वा भारतबाट कोही आएर बसेका छन् भने उनीहरुको पहिचान र स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सहज हुनेछ । यसले गर्दा ठूलो चुनौतीहरु सामना गर्न चिकित्सक र प्रदेश सरकारलाई मद्दत पुग्नेछ । साथै नागरिक बालबालिका आत्तिएका छन्, उनीहरुमा मनोवैज्ञानिक असर परेको छ । परामर्शको कमी छ । प्रदेश अस्पताल जे जति कर्मचारीहरु छन् । उनीहरुलाई व्यवस्थित तरिकाले परिचालन गर्ने, यदि आवश्यक कर्मचारीहरु पुगेनन् भने तत्काल स्वयम् सेवकहरु आव्हान गरेर यो जोखिमलाई कम गर्न सकिन्छ । आजभोलि देश बन्दाबन्दी गरेर सरकार सुतेको छ भन्ने नागरिकले सरकारप्रति अपनख अनुभव गर्ने छन् । सरकारप्रति सकारात्मक हुनेछन् । यदि यस्तो सकारात्मक कामको पालना गर्न सकियो भने मात्रै पनि सरकारप्रति सद्भाव र सौहार्दता हुनेछ । जो, घरवारविहीन भएर राज्यले बाँडेको राहतमा गुजारा चलाएका छन् । उनीहरुको स्वास्थ्य अवस्था चेकजाँच गर्नु पनि सरकारको दायित्व हो । उनीहरुले राज्य आफ्नो अभिभावक भएको अनुभव गर्नेछन् ।
प्रदेश सरकारले यसलाई चुनौतीभन्दा पनि अवसरको रुपमा लिनुपर्दछ । नागरिकलाई सकेसम्म सजिलो तरिकाले सेवा प्रवाह गर्नु मानवीय पक्ष पनि हो । झन्डैै दुई तिहाइको कम्युनिष्ट सरकारले केही गर्न सकेन भनेर आरोप लागिरहेको बेला, जनतामा असन्तुष्टि बढिरहेको बेला, जनचेतना पनि बढाउने र नागरिकले सेवा पनि पाउने यो अवसर हो । सरकारका लागि यस्तो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकार र प्रदेश पछाडि हट्नु हुँदैन । केबल रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिकामा मात्रै कोरोनाबाट बच्ने सन्देश सुनेका नागरिकलाई घरदेलौमा गएर परामर्श गर्दै, स्वास्थ्य समस्या भएकालाई स्वास्थ्य परीक्षण तथा परामर्श गर्नसकेमा राम्रो हुन्छ । अहिले प्रदेश अस्पतालमा अति जरुरी समस्या बाहेक अस्पताल नआउन उर्दी जारी भएको छ । त्यसैले नागरिक स्वास्थ्य समस्याबाट वञ्चित हुनु हुँदैन । नागरिक स्वास्थ्यभन्दा ठूलो अरु हैन । नागरिक सरकारप्रति असन्तुष्ट भएर विद्रोही भावना उत्पन्न हुनुभन्दा पहिले सरकार नागरिक बीचमा कारोना नियन्त्रण गर्न यो उत्तम विकल्प हुनसक्ला कि ?
