कूल बजेटको एक चौथाइसम्म बेरुजु (सूचीसहित)

प्रदेश ५ का १०९ स्थानीय तहमा ५ अर्बको बेरुजुमध्ये एउटै स्थानीय तहमा २४ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु छ भने त्यसको झन्डै आधा असुल गर्नुपर्ने किसिमको छ

शंकरप्रसाद खनाल । नेपालगन्ज
नेपाल सरकारले प्रतिविद्यार्थी अनुदान रकम (पीसीएफ) कार्यक्रम बन्द गरेको छ । यो अनुदानमा विगतमा शिक्षक दरबन्दी नभएको वा स्थायी दरबन्दी न्यून भएका विद्यालयमा विद्यार्थीको अनुपातमा कम्तीमा एक शिक्षकको वर्षभरीको तलब बराबरको रकम एकमुष्ट दिइन्थ्यो । दाङ जिल्लाको गढवा गाउँपालिकाले ०७५-७६ मा सरकारले हटाइसकेको पीसीएफ अनुदानका नाममा २९ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई ३० लाख रुपैयाँ बाँड्यो । एउटा विद्यालयलाई कम्तीमा एक लाखदेखि बढीमा बार्षिक साढे २ लाख रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराइयो । गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत शम्भुराम आचार्यको भनाईमा ‘विद्यालयमा नीजि स्रोतका शिक्षक नियुक्तिका लागि स्थानीय तहले सहयोेग गरेपनि नेपाल सरकारको नीतिमै नरहेको भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यो रकम असुल गर्न भनेको छ ।’
गाउँपालिकाले दुर्गा प्रावि खबरीलाई सहयोग गरेको ९ लाख ९६ हजार रुपैयाँ पनि विधिसम्मत् नहुँदा बेरुजु देखाएको छ । त्यस्तै २९ जना सहजकर्ता, २६ कार्यालय सहयोगी र ६ जना विद्यालयका लेखापाललाई जनही मासिक २ हजार रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराएको ४ लाख ८३ हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता बेरुजु देखाउँदै महालेखाले असुल गर्न भनेको छ । ‘उपभोक्ता समितिबाट काम गर्दा दरभन्दा बढी रकम उपलब्ध गराइएको ८ लाख ५५ हजार ८ सय २० रुपैयाँ पनि असुल गर्न भनिएको छ’, आचार्यले भने ।
गाउँपालिका अध्यक्ष सहजराज अहिर अनुगमन भत्ता खाएको, उपभोक्ता समितिलाई बढी रकम दिएको कुरा असुल गर्नुपर्ने जायज भए पनि विद्यालयमा शिक्षक नियुक्तिका लागि स्थानीय आवश्यकताका आधारमा खर्च गरेको दाबी गर्छन् । त्यसैले यस्तो रकमलाई नियम विपरित भएपनि स्थानीय आवश्यकताको आधारमा खर्च गरेकाले असुल गर्न गाहे हुने अहिरको भनाइ छ । यो गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष ०७५-७६ को बेरुजु कूल बजेटको एक चौथाइ नै छ । त्यो वर्षको कूल बजेट ९७ करोड ९७ लाख ७ हजारमध्ये २३ करोड ६८ लाख ८८ हजार रुपैयाँ त बेरुजु नै भएको छ । जुन कूल बजेटमा बेरुजु रकम मात्र २४.१८ प्रतिशत हो । बेरुजुको झन्डै आधा असुल उपर गर्नुपर्ने रकम नै छ ।
आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा रुपन्देहीको गौडहवा गाउँपालिकाको पनि ९४ करोड ९० लाख ८५ हजार कूल बजेटमा २२ करोड १५ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बेरुजुु देखिएको छ । जुन कूल बजेटको २३.३४ प्रतिशत हो । यो गाउँपालिकाले ४७ जना जनप्रतिनिधिहरुलाई जनही १० हजार रुपैयाँका दरले पोशाक सुविधाका नाममा ४ लाख ७० हजार रुपैयाँ बाँडेको रकम महालेखाले असुल गर्नुपर्ने भन्दै बेरुजुमा देखाएको हो । सर्वोच्च अदालतले प्रदेश ५ सरकारले जनप्रतिनिधिहरुलाई सुविधा उपलब्ध गराउने कानुन खारेज गरे पनि सन्चार, इन्धन भत्तालगायतका सुविधा उपलब्ध गराएको भन्दै एक जना जनप्रतिनिधिको कम्तीमा २० हजार रुपैयाँदेखि बढीमा ६० हजार रुपैयाँसम्म बेरुजु देखाएर असुल गर्ने भनेको छ । सामुदायीक विद्यालयका नीजि स्रोतका शिक्षकलाई भुक्तानी गरेको ३ करोड रुपैयाँ पनि बेरुजुकै सूचीमा परेको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जीवी घिमिरे पेश्की रकमसहित असुल गर्नुपर्ने बेरुजु २ करोड भएको बताउँछन् । ‘धेरै जसो बेरुजु प्रमाण, कागजात, विवरण पेश गरेर नियमित गराउने खालको छ । असुल गर्नुपर्ने बेरुजुका लागि मैले पत्राचार गर्ने तयारी गरेको छु’,घिमिरेले भने ।
प्रदेश ५ का १०९ स्थानीय तहमध्ये कूल बजेटमा बेरुजु प्रतिशत बढी हुनेमा गढवा पहिलो नम्बर र गौडहवा दोस्रो नम्बरमा छ । देशैभरीका स्थानीय तहमा भने गढवा बढी बेरुजु हुने ५औं र गौडहवा ७ औं स्थानीय तह हो (हेर्नुुस् तालिका १) ।

आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा प्रदेश ५ मा धेरै रकम बजेट बेरुजु भएको आधारमा भने रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका पर्छ । जहाँ २८ करोड ७७ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बेरुजु छ । नगरपालिकाका बरिष्ठ लेखा अधिकृत गणेशबहादुर क्षेत्री बेरुजु धेरै देखिए पनि गम्भीर प्रकृतिको नभएको र असुल गर्नुपर्ने रकम निकै कम भएकाले डराउनुपर्ने अवस्था नभएको बताउँछन् । ‘असुल गर्नुपर्ने ३५ लाख ४९ हजार रुपैयाँ मात्रै हो । प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने २० करोड २० लाख ४३ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ३ करोड ७५ लाख ४९ हजार र पेश्की एक करोड ४७ लाख हो’, क्षेत्री भन्छन्, ‘९० प्रतिशत असुल गर्नुपर्ने घरभाडा हो । जुन असुल भइरहेको छ । उपभोक्ता समितिबाट काम गर्दा भएका कमजोरी पनि सच्चाउन सकिन्छ । पैसा धेरै देखिए पनि धेरै सैद्धान्तिक किसिमको बेरुजु छ । जुन छिट्टै फस्र्यौंट हुन्छ ।’
प्रदेश ५ को सबैभन्दा कम ०.०५ प्रतिशत बेरुजु भने कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिकामा छ । आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा २ अर्ब १४ करोड ७० लाख एक हजार रुपैयाँ कूल बजेट रहेको नगरपालिकाको १० लाख १७ हजार बेरुजु छ । नगरपालिकाका आर्थिक प्रशासन अधिकृत रामचन्द्र मरासिनी बेरुजु सैद्धान्तिक किसिमको मात्र भएकाले शून्य बेरुजुकै रुपमा बुझ्दा हुने दाबी गर्छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि यो नगरमा शून्य बेरुजु भएको उनले बताए । ‘हामीले ६÷७ वटा वडामा कार्यालय व्यवस्थापन गर्नका लागि सामान खरिद गर्न वडालाई नै जिम्मेवारी दियौं । नगरस्तरबाट किनेर हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा किन वडालाई खरिद गर्न दिइयो भनेर त्यो रकम बेरुजु देखिएको हो । अबको साधारण सभाबाट निर्णय गरेर त्यसलाई नियमित गरिन्छ,’ उनले भने ।
अर्को कम बेरुजु रोल्पाको सुनिल स्मृति गाउँपालिकामा पनि ०.१४ प्रतिशत छ । गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष ०७५-७६ को कूल बजेट ७६ करोड ७० लाख २६ हजार कूल बजेटमध्ये १० लाख ९९ हजार बेरुजु छ । गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत मधुसुधन गैरे आधा जति असुल गर्नुपर्ने र आधा नियमित मात्र गरे पुग्ने खालको बेरुजु भएको बताउँछन् । ‘उपभोक्ता समितिलाई उपलब्ध गराएको रकममा कर कट्टी नगरेको, झुठा विवरण वा बिल पेश गरेको जस्ता विषयका बेरुजु छन् । हामी फाइनल अडिट हुनुभन्दा पहिले नै सबै हिसाब मिलान गरिसक्छौं,’ गैरेले भने ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रदेश ५ का ४ उपमहानगरपालिका, ३२ नगरपालिका र ७३ गाउँपालिका गरी १०९ स्थानीय तहमा ५ अर्ब ४ करोड ५६ लाख २३ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । देशका ७ प्रदेशमध्ये कम बेरुजु भएका प्रदेशमा गण्डकी (२.७६ प्रतिशत) पछि दोस्रो नम्बरमा प्रदेश ५ आउँछ जहाँ कूल बजेटको ४.२९ प्रतिशत बेरुजु रहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा आंैल्याएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ अनुसार महालेखाबाट लेखापरीक्षण भइ प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा औंल्याइएका बेरुजुको सूचना प्राप्त भएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयले तोकिए बमोजिम फस्र्यौंट गरी सम्परीक्षणको लागि महालेखापरीक्षक समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता नायव महालेखापरीक्षक महेश्वर काफ्ले कुनै पनि स्थानीय तहले नियम बमोजिम ३५ दिनभित्र बेरुजु फस्र्याैट नगरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘देशभरका स्थानीय तहमा ५.१५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । स्थानीय तह पूर्ण रुपमा आर्थिक अनुशासनमा रहन आवश्यक छ ।’ स्रोत : अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिक

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *