प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापनाको साढे ६ दशकपछि खजुरा गाउँपालिकामा पनि प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन
नेपालगन्ज : नेपालमा प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापनाको साढे ६ दशकमा बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले पनि खजुरा प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गरेको छ । गाउँपालिकाले शनिबार खजुरा प्रज्ञा प्रतिष्ठान घोषणा गरेको हो । प्रतिष्ठानको कूलपति गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बरबहादुर विक आफै छन् । सहकुलपति उपप्रमुख मञ्जु मल्ललाई राखिएको छ ।
उपकूलपति डा. इन्द्रबहादुर भण्डारीलाई नियुक्त गरिएको छ । त्यसैगरी सदस्यहरुमा मणिदेव अर्याल, माधव शर्मा, कल्पना पौडेल जिज्ञासु तथा पदेन सदस्य सचिवमा लेखा अधिकृत प्रदीप सुनारलाई राखिएको छ । बाँकेमा प्रज्ञा प्रतिष्ठान गर्ने खजुरा पहिलो स्थानीय तह भए पनि लुुम्बिनीलगायत देशका धेरै प्रदेशका जिल्लामा यसअघि नै स्थानीय तहले प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गरिसकेका छन् ।
रूपन्देही जिल्लाको देवदह नगरपालिकाले पनि देवदह नगरपालिकाको प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०७८ जारी गरेर प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गरेको छ । नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिकाले पनि २०७६ सालमा ऐन जारी गरेर बर्दघाट प्रज्ञा प्रतिष्ठा गठन गरेको छ । तनहुँको व्यास नगरपालिकाले पनि व्यास नगर प्रज्ञा प्रतिष्ठान सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ जारी गरेर प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गरेको छ । २०७६ सालमै पोखरा प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गरिएको थियो । बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकाले पनि ठाकुरबाबा प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गर्ने घोषणा गर्न बजेट नै विनियोजन गरेको थियो तर गठन नगरेरै रकम फ्रिज भएको थियो । भरतपुर महानगर प्रज्ञा प्रतिष्ठान, बेलबारी प्रज्ञा प्रतिष्ठान, मण्डनदेउपुर प्रज्ञा प्रतिष्ठान, गोरखा प्रज्ञा प्रतिष्ठान, वालिङ प्रज्ञा प्रतिष्ठान, दमक नगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका, दुधौली नगरपालिकामा पनि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान खुलेका छन् ।
प्रदेश स्तरमा भने पहिलो पटक २०७८ सालमा गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको गठन गरेको थियो । प्रतिष्ठानको कुलपति साहित्यकार सूर्य खड्का ‘बिखर्ची’ छन् भने उपकुलपतिमा चलचित्रकर्मी गोरे गुरुङ नियुक्त भएका छन् । त्यस्तै सदस्य सचिवमा नाट्यकर्मी मनकुमार श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ । गीत, संगीत, नाट्य, चलचित्र, साहित्य, भाषा संस्कृति, ललितकला सबै विधालाई समेटेर गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको गठन भएको गण्डकी सरकारले जनाएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले गठन गर्न लागेको प्रज्ञा प्रतिष्ठानको विधेयक अपूरो भएको भन्दै विज्ञहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन २०७६ जारी गरेको छ । उनीहरुले पारिश्रमिक हैन भत्ता पाउनेछन् । भत्ता कति भन्ने सभाले आफैले तय गरेको छ ।
भाषा, साहित्य, दर्शनशास्त्र, संस्कृति तथा सामाजिक शास्त्रसम्बन्धी अध्ययन, अन्वेषण गर्न, मौलिक सिर्जनात्मक वातावरणको निर्माण गर्न, राष्ट्रका विद्वान एवं प्रतिभाहरुको सम्मान गर्न नेपाल सरकारबाट ‘नेपाल एकेडेमी ऐन २०१४’ पारित गरी २०१४ मा नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान गठन गरिएको थियो । यो प्रतिष्ठान २०३१ मा पुनः अर्को ऐनद्वारा नेपाल राजकीय प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा परिणत भयो । प्रधानमन्त्री प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको प्रमुख संरक्षक र संस्कृति मन्त्री संरक्षक हुन्छन् । ०६६ साल चैतमा ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठान र ०६७ वैशाखमा संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठान गठन भएको थियो। प्रज्ञा प्रतिष्ठान ७ वटै प्रदेशमा खोल्नुपर्ने आवाज उठिरहेको बेला प्रदेशमा मात्र होइन स्थानीय स्तरमै पनि प्रज्ञा प्रतिष्ठान खुल्नु प्रतिष्ठानको विकृन्द्रिकरण होइन, स्थानीय आवश्यकतामा आधारित भएको बताइन्छ । अब नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले यिनै स्थानीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गरेर जान साहित्यकारहरुको सुझाव छ ।
