पीआइएल समूहले असहायलाई निःशुल्क कानुनी सहायता दिने
नेपालगन्ज : सार्वजनिक सरोकार कानून व्यवसायी समूह (पीआइएल समूह) ले असहाय पक्षलाई निःशुल्क कानुनी सहायता दिने निर्णय गरेको छ। नागरिकका मौलिक हक, मानव अधिकार तथा न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच सुनिश्चित गर्न समूहले यस अघि सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा निरन्तर वकालत तथा पैरवी गर्दै आएको थियो ।
समूहको सोमबार नेपालगन्जमा सम्पन्न भावी कार्ययोजना तर्जुमा बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकमा सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामार्फत नागरिकका अधिकार संरक्षण गर्न हासिल भएका उपलब्धि, फैसला कार्यान्वयनको अवस्था, विद्यमान चुनौती र आगामी कार्यदिशाबारे छलफल गरिएको समूहका सहसंयोजक तथा प्रवक्ता अधिवक्ता वसन्त गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
समूहका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनीलकुमार श्रेष्ठले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अदालतबाट भएका फैसलाले नागरिकको हकअधिकार संरक्षण र सार्वजनिक निकायलाई जवाफदेही बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको उल्लेख गर्दै फैसला कार्यान्वयनलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँका अनुसार, अदालतबाट सकारात्मक र दूरगामी महत्वका फैसला भए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसके नागरिकले न्यायको वास्तविक अनुभूति गर्न सक्दैनन्। त्यसैले कानुनी लडाइँसँगै फैसला कार्यान्वयनका लागि निरन्तर अनुगमन, सरोकारवालासँग समन्वय तथा आवश्यक कानुनी र दबाबमूलक पहल गरिनेछ।
बैठकले नयाँ सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा तथा विषय पहिचान गरी आवश्यकताअनुसार न्यायीक उपचारको पहल गर्ने, अदालतका फैसला कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्ययन तथा समीक्षा गर्ने र कानून व्यवसायीको विषयगत दक्षता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, समूहले नेपालगन्ज तथा लुम्बिनी प्रदेशमा हासिल गरेका असल अभ्यास र अनुभवलाई अन्य प्रदेशसम्म विस्तार गरी सार्वजनिक सरोकारको पैरवीलाई थप प्रभावकारी बनाउने रणनीति तय गरेको सहसंयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता लोकबहादुर शाहले जानकारी दिनुभयो ।
समूहले बालसुधार गृहमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने विषयमा अदालतबाट भएको फैसलाको कार्यान्वयन अवस्था तथा कर्णाली प्रदेशमा बालसुधार गृह स्थापनाका लागि भएका प्रगतिबारे सम्बन्धित निकायसँग सूचना माग गरी आवश्यक पहल गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। बालबालिकाको शिक्षाको अधिकार, बालमैत्री न्याय प्रणाली र सुधारमुखी बालन्यायको अवधारणालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायबीच समन्वय र जवाफदेहिता आवश्यक रहेको बैठकमा औँल्याइएको थियो।
यसैगरी सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा उच्च अदालतबाट भएका महत्वपूर्ण फैसलाहरूको दोस्रो संग्रह प्रकाशन गर्ने भावी योजनाका विषयमा पनि छलफल भएको समूहका महासचिव अधिवक्ता विकास आचार्यले बताउनु भयो ।
उक्त संग्रहले सार्वजनिक सरोकारको न्यायीक अभ्यास, स्थापित नजिर तथा नागरिक अधिकारका विषयमा कानून व्यवसायी, अधिकारकर्मी, विद्यार्थी र आम नागरिकलाई उपयोगी जानकारी उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ।
बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा सहभागी नेपालगन्ज उच्च अदालत बारका अध्यक्ष अधिवक्ता पवनकुमार गुप्ताले मानव अधिकार संरक्षण तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सार्वजनिक सरोकार कानून व्यवसायी समूहसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। कानून व्यवसायीबीचको सहकार्य, संस्थागत समन्वय र नागरिक समाजको सक्रियताले सार्वजनिक सरोकारका मुद्दालाई थप प्रभावकारी बनाउन सक्ने धारणा पनि बैठकमा व्यक्त गरिएको थियो।
बैठकको अवसरमा विजया दशमीको शुभकामना आदानप्रदान गर्नुका साथै समूहका सदस्य तथा अधिकारकर्मी भोला महतको जन्मदिनका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गरिएको थियो ।
