बालसुधार गृह भैरहवाका बालकको बालअधिकार रक्षाका लागि अदालतको परमादेश

नेपालगन्ज : उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटबल इजलासले बालसुधार गृह भैरहवा रुपन्देहीमा रहेका बालकहरुको आधारभुत बालअधिकार संरक्षणका सम्बन्धमा दायर रिटमा विपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ ।
उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटबल इजलासका न्यायाधीश जगतबहादुर थापा र सागर बिष्टको इजलासले आइतबार विपक्षी बालसुधार गृह भैरहवा रुपन्देही समेतका नाममा यस्तो आदेश गरेको मुद्दामा बहस गरेका अधिवक्ता वसन्त गौतमले जानकारी दिए ।
रिट निवेदनको पक्षमा एडभोकेसी फोरमका कार्य समिति सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता शिवप्रसाद गौडेल, एडभोकेसी फोरम नेपालका लुम्बिनी प्रदेशका वरिष्ठ सदस्य अधिवक्ता वसन्त गौतम, प्रदेश संयोजक अधिवक्ता इन्द्रिरा आचार्य र संगीता पौडेलले बहस गरेका थिए ।
सार्वजनिक सरोकारको क्षेत्रमा कार्यरत सार्वजनिक सरोकार कानून ब्यवसायी समूह र अधिकारकमीहसँगको सहकार्यमा एडभोकेसी फोरम नेपालले ३० जेष्ठ २०८१ उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासमा परमादेशको रिट दायर गरेका थिए ।

एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेशका वरिष्ठ प्रदेश संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतम, ऐ.का लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता इन्द्रिरा आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता सुनीलकुमार श्रेष्ठ, इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत, अधिवक्ताहरु लोकबहादुर शाह, बलबहादुर चन्द, विकास आचार्य, केवलसिंह थारु, सुरेशकुमार गौतम, र संगीता पौडेल लगायतले संयुक्त रुपमा रिट दर्ता गरिएको थियो ।
बालसुधार गृह रुपन्देहीमा राखिएका बालकहरुको न्यूनतम् बालअधिकारको संरक्षण र बालन्यायका विषयलाई मुख्य सवाल बनाएर महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, बालसुधार गृह रुपन्देही, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देही, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाची, कपिलवस्तु, नवलपरासी (पश्चिम) सिद्धार्थ नगरपालिकालगायतलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरिएको थियो ।
एडभोकेसी फोरम नेपाल, इन्सेक, सार्वजनिक सरोकार कानून ब्यवसायी समूहमा आबद्ध कानून ब्यवसायीले संयुक्त रुपमा सुधार गृहको अनुगमन गरि देखिएका समस्या समाधानका लागि सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएको भए पनि समस्याको सम्बोधन नभपछि सार्वजनिक सरोकारको विषयमा परमादेशको रिट निवेदन दर्ता गराउनु परेको रिट निवेदन अधिवक्ता गौतम बताउँछन् ।
स्थलगत अनुगमनको क्रममा रुपन्देहीको भैरहवा रहेको बालसुधार गृह मापदण्ड अनुसार सञ्चालन नभएको, सुधार गृह, सुधार गृह जस्तो नभएर कालकोठरी जस्तो रहेको र रिट दायर गर्दाको अवस्थामा पनि रुपन्देही बालसुधारगृहमा हाल एक सय जना बढी बालकलाई राखिएको, सबै उमेर समूहका ब्यत्तिmहरु एकै स्थानमा राखिएकोे, भौतिक संरचना नै यहाँको मुख्य चुनौतीपूर्ण रहेको अधिकारकर्मीले रिटमा उल्लेख गरेका छन् । विगत दुई महिनादेखि कार्यालय सहयोगीको भरमा सुधार गृह सञ्चालनमा रहेको, यहाँ अध्ययन गरिरहेका बालकहरुलार्इ अध्ययनका लागि शिक्षालयको ब्यवस्था नभएको, सुधारगहृमा बालकहरुलाइ छाला सम्बन्धी रोग कुजीने, आँखा सम्बन्धी समस्या रहेको पनि उल्लेख छ । त्यस्तै मनोसामाजिक अवस्था समेत एकदमै कमजोर रहेको, विद्यालय बिना सुधार वा कुनै जीवनोउपयोगी सीपको ब्यवस्था सम्भव नरहेको गौतमले बताए । बालसुधार गृहमा खेलकुदका लागि आवश्यक खेल मैदान र खेल सामाग्री समेत नरहेको कुराले उनीहरुको आधारभूत बालअधिकार उपभोगको अवस्था नाजुक रहेको, क्षमता भन्दा बढी बालकहरु बस्नु पर्दा बालकहरुको बसाई निकै कष्ठकर रहेको, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आधारभुत बालअधिकाको संरक्षण र बालन्यायको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको तथ्यका आधारमा रिट दायर गरिएको थियो।
राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी प्रावधान बमोजिम बालअधिकार तथा बालन्याय सम्बन्धी संरचना तथा संयन्त्रहरूको निर्माण, कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्न लगाई बालबालिकाको बालअधिकार तथा बालन्यायको अधिकारको संरक्षण एवं प्रचलन गराई पाऊँ भन्ने रिट निवेदकहरुको मुख्य दावी रहेको थियो ।
मुद्दामा कानूनी विवादमा परेका बालबालिकाले स्वतन्त्रताको हक बाहेक अन्य सबै हक उपभोग गर्न पाउने आधारभूत बालअधिकार उपभोग गर्न नपाएको भन्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, स्वास्थ्य उपचार मनोरञ्जन, मनोसामाजिक परामर्श लगायतका अधिकारको संरक्षण र बालन्यायको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइ एको थियो ।