अनलाइन मिडिया अब नविकरण गर्न नपर्ने (यस्तो छ, सर्वोच्चको फैसला)
काठमाडौं : अनलाइन सञ्चारमाध्यम पनि हरेक वर्ष नविकरण गर्नु नपर्ने भएको छ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतले अनलाइन हरेक वर्ष नविकरण गर्नुपर्ने प्रावधान खारेज गरेसँगै अब नविकरणको झन्झट टरेको हो।
अधिवक्ता लीलानाथ घिमिरे र विष्णुकुमार गिरीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले वार्षिक रुपमा नविकरण गर्नुपर्ने प्रावधानलाई खारेज गरिदिएको हो।
न्यायाधीशद्वयको आदेशमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा १९ ९२० मा रहेको कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापे बापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन भन्ने ब्यवस्था विपरित अनलाइनलाई रोक लगाउने गरी भएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका २०७३ को दफा ६ ९३० को व्यवस्थालाई खारेज गर्ने आदेश दिएको हो। अधिवक्ताद्वय घिमिरे र गिरीले अनलाइन सञ्चारमाध्यम हरेक वर्ष नविकरण गर्नुपर्ने अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका¸२०७४ को प्रावधानविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सूचना तथा प्रसारण विभागलाई विपक्षी बनाइएको थियो । स्रोत : अन्नपूर्ण पोस्ट्
