‘सरकारी स्कुलमा अनुदानको कम्प्युटर नचलाएरै बिग्रिएको त छैन ?’

‘हामीले विगतमा लामो समयदेखि सूचना प्रविधिका लागि अनुदान दियौं। विद्यालयलाई कम्प्युटर दिने काम लामो समयदेखि गर्यौं’, क्यान बाँकेले सोमबार नेपालगन्जमा आयोजना गरेको डिजिटल समिटको ‘शिक्षामा नविनतम् प्रविधिको प्रयोग’ विषयक बहस कार्यक्रममा नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन शाखाका निर्देशक रामचन्द्र शर्माले विगतको अनुभव सुनाए, ‘स्कुललाई उपलब्ध गराएको कम्प्युटर एकदम सुरक्षित ठाउँमा राखियो। कति त हेडसरको कोठाको साइडमा कि सेतो टालो कि हरियो टालोले छोपेर राखियो। त्यो चलायो भने बिग्रन्छ भन्ने मान्यताका सर मेडमहरु हुनुहुन्थ्यो? त्यो नचलाइ नचलाइ बिग्रन्थ्यो। उहाँहरुले चलाउँदा बिग्रन्छ भनेर चलाउनु भएन तर त्यो कम्प्युटर नचलाइकन बिग्रियो। अहिले भने त्यस्तो अवस्था छैन।’

कार्पेट ओछाएर कम्प्युटर राखेको कोठामा १० फिट परै बस्नुपर्ने र धुलो पर्न हुँदैन, भाइरस छिर्छ भनेर पनि सुरक्षित राख्ने गरेको उनले बताए। उनले अहिले भने देशका १३ हजार ६ सय ३० सामुदायिक विद्यालय सूचना प्रविधिका प्रयोगशाला स्थापना भइसकेको जानकारी दिए। देशका ७ वटै प्रदेशका डिजिटल सिकाइ केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रम अघि बढेको बताए।

जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाई बाँकेका प्रमुख रामसुरेश यादव सूचना प्रविधि पुगे पनि काम गराइले पुष्टि नभएको बताए। ‘स्कुल स्कुलमा ल्यापटप र कम्प्युटर त पुगेको छ। सूचना प्रविधिका सामानहरु उपलब्ध भए पनि जुन किसिमबाट यसको उपयोग हुनु पर्ने हो। यसको महत्वलाई अझै पनि बुझ्नु भएको छैन। सौखको रुपमा मात्र प्रयोग भएको छ। समयमै इन्ट्री नगरिदिने, समयमै डाटा नपठाउने जस्ता कमिकमजोरी भएका छन्’, उनले प्रष्ट पारे।

जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाई बर्दियाका शाखा अधिकृत महेश देवकोटाले त सामुदायिक विद्यालयका कम्प्युटरबारे अनुभव सुनाए, ‘आजभन्दा १० वर्षअगाडि सामुदायिक विद्यालयमा जाँदा कम्प्युटर कक्ष बिहान १० बजेदेखि अपरान्ह ५ बजेसम्म तालाबन्दी हुन्थ्यो। ५ बजेपछि खुल्थ्यो। मैले स्कुल अनुगमन गर्ने क्रममा हेरेको त सरहरुले फिल्म हेर्नुहुँदो रहेछ। यो पनि सूचना प्रविधिको प्रयोगै थियो। केही ज्ञान सिक्नुभयो।’

बर्दियाका सामुदायिक विद्यालयले सफ्टवेयर चलाउने, आफैले डाटा इन्ट्री गर्ने, अपलोड गरिरहेका छन्। विद्यार्थी भने कम्प्युटर चलाउन पाइरहेका छैनन्। कक्षा ९–१२ सञ्चालन भएका विद्यालयमा बढीमा ४० वटासम्म कम्प्युटर छन् तर प्रयोगको अवस्था अझै पनि न्यून छ। ‘अधिकांश विद्यालयमा कम्प्युटर छ। कम्प्युटरको प्रयोग शिक्षकले गर्न सकेको छ। विद्यार्थीले प्रयोग गर्न पाएको छैन। कम्प्युटर छ। शिक्षकको दरबन्दी नै छैन’, उनले यर्थाथता दर्शाए।

सूचना प्रविधिको क्षेत्रको क्रियाशील संस्था टुकीका सिइयो उमेश शर्मा शिक्षण संस्थामा डिजिटल ग्याप रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘पहिले जेनेरेशन ग्यापलाई ठूलो कुरा मानिन्थ्यो। अहिलेको युगमा सबैभन्दा ठूलो ग्याप डिजिटल ग्याप हो। यदि हरेक दुई महिनामा डिजिटल अपडेट हुनसक्नु भएन भने तपाई फेरि दुई वर्ष पछाडि धकेलिनुहुन्छ।’

भैरहवास्थित शैक्षिक तालिम केन्द्रमा कार्यरत होमराज खड्का नेपालमा नीति धेरै भए पनि काम चाँही थोरै भएको बताउँछन्। ‘स्कुलमा पूर्वाधार त छ तर पर्याप्त रुपमा प्रयोग भएको छैन’, उनले कमजोरी औल्याए। नेपालगन्जको धम्बोझी माविका इन्जिनियर प्रदीप श्री अधिकारी ९–१२ मा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ कोर्ष सञ्चालन गरिए पनि बीएड नभएकै कारण शिक्षक भर्ना गर्न समस्या भएको बताए। कोहलपुर–१३ भरैयाको आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक तर्कबहादुर खत्री पनि विद्यालयले कक्षा ६–८ मा कम्प्युटर शिक्षा दिन थालिए पनि कम्प्युटर शिक्षकको दरबन्दी अभाव भएको गुनासो गर्छन्।

कार्यक्रममा हिसानका केन्द्रीय उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, क्यान बाँकेका पूर्वअध्यक्ष सञ्जय थापा, प्याब्सन बाँकेका अध्यक्ष यम रावत, कोहलपुरको गोरखा युनाइटेड पब्लिक स्कुल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष केशरबहादुर आले, नेपालगन्जको स्प्रिङ डेल एकेडेमीका प्रिन्सिपल शरद्चन्द्र रावल, प्याब्सन नेपालगन्ज नगर कमिटीका अध्यक्ष विकास बज्राचार्यले एउटै पाठ्यक्रम पढाउने संस्थागत विद्यालयलाई पनि सरकारले सामुदायिक विद्यालयलाई जस्तै सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका थिए। उनीहरुले कक्षा ९–१२ सम्मको प्राविधिक धारको शिक्षाको अनुमति नदिएकोमा आपत्ति जनाएका थिए। मन्टेश्वरी एशोसियसन बाँकेका अध्यक्ष लुना बुढाथोकी र कोषाध्यक्ष खीमा थापाले स्थानीय तहले मन्टेश्वरीलाई सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयभन्दा पृथक व्यवहार गरेको गुनासो गरेका थिए ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन शाखाका निर्देशक रामचन्द्र शर्माले सरकारले हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा पनि एउटा प्राविधिक धारको विद्यालय सञ्चालन गर्ने नीति लिए पनि संस्थागत विद्यालयलाई प्राविधिक धारको कक्षा सञ्चालनको अनुमति नदिने नभनिएको बताए। उनले भने, ‘कुनै ऐन कानुनले संस्थागत विद्यालयलाई अनुमति नदिने भनिएको छैन। यो अधिकार स्थानीय तहलाई छ। यदि कसैलाई समस्या भए हामीलाई लेखेर पठाउनु होला।’

डिजिटल समिटको दोस्रो शत्रमा कृषिमा सूचना प्रविधिको प्रयोगका विषयमा छलफल भएको थियो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको खाद्य सुरक्षा तथा कृषि व्यवसाय प्रबद्र्धन महाशाखाका प्रमुख अमरराज शर्मा घिमिरे, रामपुर कृषि क्याम्पसका प्रमुख मिलन सुवेदी, कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेका बागबानी अधिकृत रामप्रकाश यादव  निन्जा इन्फोसिसका रमेश क्षेत्रीले समूह छलफलको वक्ता थिए।

कार्यक्रमको सहजीकरण अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकका उपसम्पादक शंकरप्रसाद खनाल र पत्रकार खगेन्द्र दाहालले गरेका थिए। डिजिटल समिटमा बाँके र बर्दियाका शिक्षा, कृषि र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने झन्डै एक सय जनाको सहभागिता रहेको थियो। स्रोत : अन्नपूर्ण पोस्ट् डटकम